आदिवासी पारधी समाजाला शासनाचे ,आठ( ८) अ.उतारा दीव्यांगाना ना व पिडित कुटुंबाना द्या..समाजसेवक लेखक नामदेव भोसले Give the government’s eight (8) A. Utara to the tribal pardhi community and the affected families.. Social worker writer Namdev Bhosle

49

✒️सुनील भोसले पुणे (Pune प्रतिनिधी)

पुणे(दि.10 ऑगस्ट) :- आम्हाला न्याय द्या राहाण्यास जागा द्या आहे त्याच ठिकाणी घरकुल द्या,दोन महिन्यांत पुणे जिल्ह्यातील सर्वे पूर्ण करून शाळा शिकणा-या विध्यार्थी ना शासकीय सवलती देणे या मागण्यांनी प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव समोर पारधी समाजाचे ठिय्या आंदोलन चार तास प्रकल्प ऑफीस बंध ठेववण्यात आले. या वेळी निसर्ग देवी पुजा करण्यात आली.

आदिवासी पारधी समाजाचे पुणे जिल्हातील पारधी समाजाने हजारोंच्या संख्येने आखिल भारतीय आदिम महासंघ चे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष साहित्यिक.नामदेव भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली लक्षवेधी आंदोलन आदिवासी पारधी समाजाची फरफड थांबवा.

आदिवासी समाजासाठी निघणारे शासकीय जिआर नुसार ज्या गावात रहीवासी आहेत त्याच ठिकाणी शासकीय घरकुल देण्यात आले पाहिजे एक एकर मसान भुमीसाठी गायरान जागा एक गुंठा जागा प्रत्येक कुटुंबाला देणे शासकिय आठ(८) अ उतारा द्यवा आन्ध् आपंगाना (दीव्यांगाना )घर व जागा देणे कसुन खाण्यासाठी दोन एकर देणे जातिचे दाखले द्यवा बिन् व्याजि लोन् देने पीडित कुटुंबांना न्याय द्यवाअसे मत यावेळी साहित्यिक नामदेव भोसले यांनी केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या सवलती मिळाव्यात म्हणून आज आखिल भारतीय आदिमंमहासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष नामदेव भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील पारधी पेहराव्यामध्ये आपल्या संस्कृतीनुसार पुणे आदिवासी प्रकल्प अधिकारी बंलवत गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले.

पारधी समाजाला शासनाच्या सवलतीनुसार अंत्योदय रेशनिंग कार्ड व त्याचे लाभ मिळावेत, गायरान गावठाण व फॉरेस्ट मध्ये राहणाऱ्या लोकांना आहे त्या ठीकाणी कायम रहिवाशी करुन शासकीय घरकुल मिळावे. प्रत्येक गावात दफन भुमीसाठी आरक्षित जागा मिळावी.

पुणे ग्रामीण पोलीस व शहर पोलीस आयुक्तऑफिसमध्ये काही खबऱ्या हे काही पुढारी संघटनेचे नावाखाली वरीष्ट पोलीस अधिकाऱ्यांच्या दिशाभूल करुन खोट्या तक्रारी टाकल्या जातात आणि कंप्लेंट टाकली की लगेचच तडजोड करुन कंप्लेंट मिटवतात. सदर कंप्लेंट पडताळणी करून तक्रार दाखल करावी आणि शासकीय अधिकारी कडून जातीय भेदभावाची वागणूक मिळते. तलाठी ऑफिस पासुन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यंत, पोलीस स्टेशन पासुन शासकीय कार्यालयात एजंटचा सुळसुळाट झाला आहे.ते थांबावे.

पुणे जिल्ह्यातील अदिवासी लोकांवर जनगणना तलाठी, मंडल अधिकारी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, गावचे बिट अंमलदार यांनी गाव निहाय स्वातंत्र्य जनगणना करावी व त्याची एक प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद सि. ओ. साहेब, आणि एक प्रत पोलीस आयुक्त व ग्रामीण अधीक्षक कार्यालय कडे देऊन नोंद करावी, दर तिन चार महिन्यांनी एकत्रीत समविच्यार शासकीय सवलतीची माहीती घेऊन कार्यक्रम घ्यावेत. आदिवासी प्रकल्प कार्यालय यांनी प्रत्येक तालुक्यात जाऊन आदिवासीच्या समस्या सोडवण्याचे कार्यक्रम घ्यावेत. याविषयी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन विषयी उपस्थित मान्यवराच्या हस्ते निवेदन दिले.

आदिवासी समाजसेवक व साहित्यिक नामदेव भोसले यांच्या मार्गदर्शनातून पारधी समाजातील बांधवांना स्वतंत्रही जिवन जगावे लागते ते कुठेतरी थांबावे या विषयी निवेदन दिले यावेळी आदिवासी समाजसेवक नामदेव भोसले, दिलीप भोसले, सरपंच सजय भोसले, दिपक काळे, बलवार पवार, कुणाल भोसले, विषाल भोसले, सतिश पवार, सुनिल (राकीट) काळे, पुरुषोत्तम पवार, संतोष भोसले, शैलेश काळे.

आलेश भोसले, मोसम भोसले, प्रेम पवार, शाजन काळे, जाफर भोसले,भोसले, स्वप्रित भोसले, सचिन भोसले, सी.सी.पवार, फाल्गुन शिदे, अनिल भोसले, आदर्श माता शेवराबाई ज्ञानदेव भोसले, सुरेखाताई तुकराम भोसले,सुजाता ज्ञानदेव भोसले ग्रिश्म बिलांडीबाई मलवार पवार, मंदा खात्रीबाज भोसले, पल्लवी भोसले, आशिसना पवार, डिका काळे यांच्या उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले.

https://smitdigitalmedia.com/