🔸जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित विभागांना लेखी आदेश; कायदेशीर कारवाईचे निर्देश
✒️यवतमाळ(Yavatmal विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)
यवतमाळ(दि.16 जानेवारी) :-
मौजे खडका, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ येथील निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्प प्रकरणी दिलेल्या सविस्तर व पुराव्यांसह निवेदनाची जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांनी गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित विभागांना लेखी पत्र पाठवून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समिती (विदर्भ–मराठवाडा) आणि राष्ट्रीय किसान मोर्चा, महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात, आवश्यक कायदेशीर मंजुरी व प्रक्रिया पूर्ण न करता प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या निवेदनावर प्रशासनाने तत्काळ प्रतिसाद देत पुढील कार्यवाहीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
कायदेशीर पूर्ततेअभावी आक्षेप
निवेदनात नमूद करण्यात आले होते की, हा महाराष्ट्र–तेलंगणा आंतरराज्यीय प्रकल्प असताना देखील SIA, R&R, पर्यावरण मंजुरी, वनमंजुरी, DPR मंजुरी, ग्रामसभा व जनसहमती, जमीन संपादनाची अंतिम अधिसूचना, CWC मान्यता आदी अनिवार्य बाबींची पूर्तता न करताच काम आदेश काढण्यात आले. त्यामुळे हा प्रकल्प संविधानातील कलम १४, १५ व २१ च्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला.
लाखो लोक बाधित होण्याची शक्यता
या प्रकल्पामुळे सुमारे ९५ गावे, ५० हजार एकर जमीन आणि जवळपास १.५ लाख नागरिक बाधित होण्याची शक्यता असून, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेची कोणतीही अंतिम व पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला होता.
१० दिवसांचा अल्टिमेटम
निवेदनाद्वारे प्रशासनाला १० दिवसांचा स्पष्ट अल्टिमेटम देण्यात आला होता. या कालावधीत सर्व कागदपत्रे, मंजुरी आदेश व अहवाल उपलब्ध करून द्यावेत अथवा कायदेशीर पूर्तता न झाल्यास प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. अन्यथा राज्यव्यापी व गरज पडल्यास देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
प्रशासनाची हालचाल
या गंभीर बाबींची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांनी संबंधित विभागांना लेखी आदेश पाठवत प्रकरणाची चौकशी व कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शेतकरी, बाधित नागरिक व पर्यावरणाच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या लढ्याला महत्त्वाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे चित्र आहे.
हे निवेदन दिपक इंगळे (प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच बालाजी कांबळे (राज्य प्रभारी) यांच्या दिशा-निर्देशनात सादर करण्यात आले होते.
या वेळी प्रल्हाद जगताप पाटील (अध्यक्ष), मुबारक अ. तंवर, विजय पाटील राउत, प्रल्हाद तुकाराम गावंडे, अॅड. बालाजी येरावार, संजीव कानिंदे, सुनील गवई, भुवन मुनेश्वर यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
संघर्षाला दिशा मिळाली असून, न्यायाच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
