🔹भोगवटदार वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करून स्वतंत्र सातबारा मिळावा, या साठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे बंदीभाग विकास समितीचे साकडे
✒️विश्वनाथ महामुने महागाव (Mahagaon विभागीय प्रतिनिधी)
महागाव(दि.8 सप्टेंबर) :-
महागांव तालुक्यालगत असलेला बंदीभाग हा इंग्रज राजवटीच्या काळा पासून ज्या स्थितीत होता, आजही त्याच स्थितीत वसलेला आहे. हा जंगलग्रस्त भाग अतिशय दुर्गम असून विकास पासून कोसोदूर राहिला आहे. या भागात दळणवळणाच्या समस्या आजही कायम आहेत. या ठिकाणच्या गरजूंना शासनाच्या अनेक योजना मिळणे दुरापास्त झाल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बंदीभाग विकास समिती मोरचंडीच्या वतीने नुकतेच निवेदन सादर करण्यात आले.
इंग्रज राजवटीच्या काळात पूर्वी बंदी भागातील जनतेला पंधरा एकर एवढ्या एकत्रित क्षेत्राच्या शेत जमिनी देऊन त्या काळी बिगारी कामे करवून घेतल्या गेले. शासनामार्फत येथील कास्तकारांना मिळालेल्या शेत जमीनीच्या नोंदी ह्या रेकॉर्डला आज पावेतो भोगवटदार वर्ग दोन म्हणूनच आहेत, त्याच स्थितीमध्ये जमिनीचा उपभोग घेतल्या जातो. चार ते पाच शेतकऱ्यांचे एकत्रित गट नंबर असल्याने शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्याच्या अनुषंगाने लाभार्थ्यांना काही एक फायदा होत नाही.
भोगवटदार वर्ग दोनच्या जमिनीवर वहीती करून येथील अल्पभूधारक शेतकरी आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह भागवत आहेत. शेती हे जीवन जगण्याचे एकमेव साधन आहे. अनेकांच्या ताब्यातील भोगवटदार वर्ग दोनच्या शेतजमिनी आज पर्यंत भोगवटदार वर्ग एक म्हणून झालेल्या नाहीत. या जमिनी आमच्या पूर्वजांना त्या वेळी सरकारी पट्टेधारक म्हणून मिळालेल्या आहेत. त्या शेत जमिनीचे वैयक्तिक शेती कसणाऱ्यांच्या नावे सातबारे, फेरफार किंवा शासन दप्तरी फोड पट्टे सुद्धा झाले नाहीत. एकाच सातबारा, ‘आठ अ’ उताऱ्यावर जवळपास चार ते पाच लोकांचे एकच सर्वेनंबर असलेल्या सातबाऱ्यावर भोगवटदार असा शेत जमिनीचा उपभोग घेणाऱ्यांच्या नावाचा उल्लेख आहे.
शासनाच्या योजना मिळण्यासाठी प्रत्येकाला जमिनीची वहीती करणाऱ्या कास्तकारांना प्रत्येकी वेगळा सातबारा पाहिजे आहे. जेणे करून या भागात वास्तव्यास असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळेल. या साठी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना 4 सप्टेंबर रोजी निवेदन देऊन विनंती करण्यात आली. सदर शेतजमिनी भोगवटदार वर्ग दोन असून वर्ग एक करून द्याव्यात, असी बंदी भाग विकास समितीचे अध्यक्ष बाबूसिंग जाधव यांनी निवेदनातून मागणी केली आहे. या जमिनीचे फोड पट्टे, फेरफार करून प्रत्येक कास्तकारांना स्वतंत्र सातबारे द्यावे. या भागात दळणवळणा साठी एकही पक्का रस्ता नसून सर्व रस्ते हे कच्चे खडीकरणाचे आहेत.
या समस्येमुळे बंदी भागातील 21 गावच्या वास्तव्याला असलेल्या नागरिकांनी 2019 च्या सार्वत्रिक लोकसभेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. परंतु तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी मोरचंडी या गावी सर्व बंदी भागातील जनतेला येत्या सहा महिन्यात बंदी भागातील सर्व समस्यांचा निपटारा करून देण्याचे तोंडी अभिवचन दिले होते, परंतु ते आश्वासन हवेतच विरले असून अद्याप आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. बंदी भागातील दळणवळणाची भेडसावणाऱ्या समस्या स्वातंत्र्ये काळापासून भयान अवस्थेत आहेत.
बंदी भागात दळणवळणासाठी सध्या या भागात सहा नादुरुस्त कच्चे रस्ते गीटी उकळलेली, टोळगोटे उघडे पडलेल्या अवस्थेत अस्तित्वात आहेत. या मध्ये बिटरगाव- मोरचंडी- दराटी रस्ता, चिखली- जेवली रस्ता, सोंदाबी- गाडी रस्ता, मन्याळी- चिखली रस्ता, सोंदाबी- परोटी रस्ता आणि जेवली- यंदा रस्ता हा अतिशय चाळणी झालेला आहे. प्रचंड प्रमाणात रस्त्यावरची गिट्टी उघडी पडली आहे. त्या वरून प्रवास करणे अतिशय जिकिरीची झाले आहे. या समस्या वारंवार जिल्हाधिकारी यवतमाळ, उपविभागीय अधिकारी उमरखेड तथा तहसील प्रशासनाला वारंवार अवगत करून समस्याचे निराकरण होत नसल्याने निवेदनाद्वारे विनंती करून बंदी भागातील समस्या निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली.
