🔹चौकशी अहवालात दोषी नमूद असूनही वरिष्ठाकडून कार्यवाही ठप्प
🔸प्रशासन भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी का घालत आहे? नागरिकांचा प्रश्न
✒️विश्वनाथ महामुने महागाव(Mahagaon विभागीय प्रतिनिधी)
महागाव(दि.11 एप्रिल) :-
महागांव तालुक्यांतील अनेक ग्रामपंचायती मध्ये शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचे चौकशी समितीच्या चौकशी अहवालातून उघड झाले आहे. समितीने तसा अहवाल महागांव गटविकास अधिकारी यांचेकडे सादर केला आहे.मात्र,संबंधितांवर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मागील अनेक दिवसापूर्वी तालुक्यात बऱ्याच ग्रामपंचायत मध्ये शासकीय निधीत अनियमितता झाल्याने तक्रारी झाल्या. तक्रार निवारण करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने अनेक ग्रामपंचायत मधील झालेल्या कामाच्या पडताळणी कार्य केले. तपासाअंती गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल सादर केले आहेत. परंतु मागील काही दिवसा पासून कार्यवाही मध्ये मात्र दिरंगाई होत असल्याने दोषी अधिकारी बिनधास्त आहेत.
पुरावे आहेत,पण कार्यवाही कुठे?; असा नागरिकांतून प्रश्न उद्भवत आहे.
माहिती नुसार,घानमुख,करंजी, दगडथर,वाकोडी,माळवागत, करंजखेड,धारमोहा यांचे सह अनेक ग्रा.पं.मध्ये विकास कामांच्या नावाखाली लाखों,कोट्यावधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले. महागाव पंचायत समितीचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांच्या चौकशी समितीने सखोल चौकशी करून गटविकास अधिकारी दत्तात्रेय कदम यांच्याकडे अहवाल सादर केल्याचे कळते. काही ठिकाणी सरपंच व ग्रामसेवका कडून निधीत आपहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील अभियंता प्रवीण सलामे यांच्यावरही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप असून, चौकशी अहवालात दोषी अधिकारी रक्कम भरण्यासाठी पात्र असल्याचे नमूद करण्यात आले. संबंधिता विरुद्ध प्रस्ताव सादर करूनही अद्याप कार्यवाही न झाल्याने नागरिकांतून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे,घानमुख ग्रामपंचायतीत सुमारे 200 घरांच्या गावात तब्बल 400 शौचालयांचे बिले काढून निधी उचलल्याचा प्रकार समोर आला आहे.तसेच माळवागत परिसरातील सेवालाल मंदिरातील काम,प्रत्यक्ष रस्ता न करता बोगस मोजमाप पुस्तके तयार करून लाखोंची अफरातफर केल्याचेही उघड झाले, करंजखेड येथेही ग्रामपंचायतच्या रेकॉर्डमध्ये प्रचंड प्रमाणात खोडाखाड करून दलित समाजाच्या राखीव जागेवर डल्ला मारल्या गेला. या रेकॉर्ड खोडताड प्रकरणात सचिव दोषी आढळून ही कार्यवाही अद्याप गुलदस्त्यास असल्याचे वास्तव आहे.
चौकशी अहवालात संबंधितांकडून अपहाराची रक्कम वसूल करणे व कायदेशीर कार्यवाही करण्याची स्पष्ट शिफारस करण्यात आली आहे. तरीही गेल्या चार वर्षां पासून अनेक ग्रामपंचायतीच्या चौकशीचे अहवाल पंचायत समितीकडे प्रलंबित असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोषी सरपंचांना अपात्र ठरवणे,ग्रामसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि अपहाराची रक्कम वसूल करणे बंधनकारक आहे.मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कठोर कार्यवाही होत नसल्याने ‘प्रशासनच भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे का?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.जिल्हा परिषद यवतमाळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पंचायत समिती महागाव प्रशासन हे कार्यवाही करण्यात असमर्थ का ठरत आहेत? जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठा कडून गटविकास अधिकाऱ्यांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश का दिले जात नाहीत? असे एक ना अनेक प्रश्न आता उपोषणकर्ते,आंदोलकांना पडले आहेत.दरम्यान, जिल्हा परिषद स्तरावर तातडीने सर्व प्रलंबित चौकशी अहवालांवर निर्णय घेऊन दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी कृतीत उतरून संबंधितांकडून अपहाराची रक्कम वसूल करावी आणि सेवेतून बडतर्फ करावे,अशी जोरदार मागणी केली आहे.अन्यथा येत्या काळात तक्रारदार आंदोलनाचा मार्ग अवलंबणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. तालुक्यात उघड होत असलेल्या घोटाळ्यांमुळे ग्रामीण भागात प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आता तरी प्रशासनाद्वारे कठोर पावले उचलली जातील का? अशी पंचक्रोशीत जनभावना व्यक्त होत आहेत.
