🔹कॉंग्रेस चे तालुकाध्यक्ष आनंद पाटील तुपदाळे आमरण उपोषणावर ठाम
🔸दुसऱ्या दिवशीही आमरण उपोषणावर तोडगा नाहीच.
🔹सन २०१७ पासुनच्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अनुदान हप्त्याचा विषय बनला डोकेदुखी
✒️शेख रफिक माहूर(Mahur विभागीय प्रतिनिधी)
माहूर(दि.29 जानेवारी) :- माहूर शहरातील सन २०१७ पासूनचे पंतप्रधान आवास योजना १.० च्या लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे हप्ते अद्याप पर्यत लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग झाले नसल्याने सदर मागणीच्या संदर्भात वेळोवेळी नगर पंचायत माहूर व संबधित वरिष्ठ प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला व विविध आंदोलने केली असता माहूर नगर पंचायत ने दोन कोटी पेक्षा जास्त रक्कम अकोला येथील शासन मान्यता नसलेल्या एका खासगी संस्थेकडे वर्ग केले असल्याने पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीची पुढील हप्ते सदर रक्कम जमा झाल्या शिवाय न.प. ला वर्ग करता येणार नाही असे मुंबई येथील म्हाडाच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्टपणे कळविल्याने. सदरील दोन कोटी रुपयाच्या अफरातफरिची चौकशी करून संबधित दोषींविरुद्ध कारवाई करा व रखडलेले घरकुल लाभार्थ्यांचे अनुदान तातडीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करा या मागणीसाठी दि. २७ जानेवारी पासून भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आनंद पाटील तूपदाळे यांनी माहूर न.प. समोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरु केले आहे.
दरम्यान आज दि. २८ रोजी दुसऱ्या दिवशी नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी विवेक कांदे यांनी उपोषणार्थीची भेट घेऊन सदर प्रकरणी चौकशी करून कारवाईकरिता अहवाल वरिष्ठाकडे पाठविणार असल्याचे कळवून उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली. परंतु कॉंग्रेस तालुकाध्यक्ष आनंद तूपदाळे यांनी ७ वर्षापासून याबाबत वेळोवेळी सादर केलेली निवेदने नांदेड मुंबई वाऱ्याचा दाखला देत सदरची कारवाई पूर्वीच का सुरु झाली नाही असा प्रतिसवाल उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना निरुतर केले.
दरम्यान मुंबई च्या म्हाडा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी रक्कम परत झाल्याशिवाय माहूर नगर पंचायतला पंतप्रधान आवास योजनेचा कोणताही निधी मिळणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने सन २०१७ पासुनच्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अनुदान हप्त्याचा विषय नगर पंचायत माहूर साठी अत्यंत डोकेदुखी बनली असून सदर अफरातफर प्रकरणात तत्कालीन मुख्याधिकारी, लेखापाल व नगराध्यक्ष यांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप आनंद पाटील तूपदाळे पाटील यांनी केल्याने खाणारे खाऊन गेले आणी आता भरणार कोण असा जटील प्रश्न माहूर नगर पंचायत प्रशासनासमोर उभा ठाकला असून हा जटील प्रश्न नगर पंचायत प्रशासन कसा सोडविणार याकडे लाभार्थ्यासह शहरातील जागरूक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
