जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नोकर भरती प्रक्रियेची सुनावणी शुक्रवारी

✒️विश्वनाथ महामुने महागाव (Mahagaon विभागीय प्रतिनिधी)

महागाव(दि.27 जानेवारी) :-

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकर भरती प्रक्रिया लोकहितार्थ निर्विवाद व पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामधील नोकर भरती प्रक्रिया या पुढे आयबीपीएस (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन), टीसीएस- आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस) व एमकेसीएल (महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेशन लि.) या पैकी कोणत्याही एका कंपनीमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने पदभरती घेण्या संदर्भात शासन निर्णय 31ऑक्टोबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला होता. 

  शासन निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा.लि. या संस्थेने उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका दाखल केली आहे. सदर याचीकेवर उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत शासनाचा 31 ऑक्टोबर रोजीचा शासन निर्णय रद्द केला आहे. प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्याकडे सुनावणी घेणे बाबत अभिजीत केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशास अनुसरून प्रधान सचिव सहकार व पणन यांच्या समोर 14 नोव्हेंबर 2025 ते 12 डिसेंबर 2025 पर्यंत चार वेळा सुनावणी घेण्यात आली.

सदर सुनावणी दरम्यान तक्रारदारांनी सादर केलेली कागदपत्रे तसेच सहकार आयुक्त यांच्याकडे विविध जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील नोकर भरती बाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे निर्देशनास आले आहे. सदर तक्रारीचे स्वरूप पाहता या तक्रारीची सकल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले. अशी चौकशी करतांना नोकर भरती करणारी एजन्सी, तक्रारदार तसेच संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देणे आवश्यक असल्यामुळे या तक्रारीची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी संदर्भातील 4 डिसेंबर 2025 रोजीच्या पत्रान्वये सहकार आयुक्त निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांच्या अध्यक्षते खाली समिती गठित करण्यात आली. सदर समितीने आपला अहवाल 23 जानेवारी 2026 रोजी शासनाकडे सादर केल्याचे कळते. त्या अनुषंगाने प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्या समोर या प्रकरणी आता 30 जानेवारी शुक्रवारी होणार असलेल्या मध्यवर्ती बँक नोकर भरती सुनावणीकडे सहकार क्षेत्रातील लोकांचे लक्ष लागले आहे.