✒️ सौ . सुवर्णा बेले राजुरा (Rajura प्रतिनिधी)
राजुरा(दि.4 सप्टेंबर) :-
हैदराबाद व इतर गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी नोंद असलेल्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केल्याने मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर सकल ओबीसी युवक राजूराच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना हे निवेदन पाठविण्यात आले असून उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांच्यामार्फत हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी ॲड. दीपक चटप, नरेंद्र काकडे, सचिन कुडे, मधुकर चिंचोलकर, दीपक देरकर, अजीज शेख, सूरज गव्हाणे, सौरभ मादासवार, आनंद मांडवकर, कपिल इद्दे, गजानन ढवस, खुशाल अडवे, रतन काटोले आदी युवक उपस्थित होते.
मराठा समाजातील गरजवंतांच्या आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र ते आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, हैदराबाद व इतर गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी नोंद असलेल्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दामोधर होले नामक एका प्रकरणात दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार टिकण्यासारखा नाही.
त्यामुळे राज्य सरकारने भुलथापा देऊन मराठा ओबीसी हा वाद वाढवू नये, महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, बार्टीप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी प्रवर्गातील संस्थेला देऊन रोजगार उपलब्ध द्यावा, म्हाडा व सिडको तर्फे बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरिता आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी मुला व मुलींचे वसतिगृह ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करावे, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देणाऱ्या कर्जासाठी फक्त शेती गहाण ठेवण्याची अट काढून टाकावी, अशा मागण्याही या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
