🔹जिल्हा बँकेला आर्थिक अडचणीत आणणारा, आर्थिक भ्रष्टाचाराला पाठबळ देणारा सहकार आयुक्तांचा अवसान घातकी निर्णय
✒️विश्वनाथ महामुने यवतमाळ(Yavatmal प्रतिनिधी)
यवतमाळ(दि.15 ऑगस्ट) :- जिल्हा मध्यवर्ती यवतमाळ बँकेच्या ७ शाखांनमध्ये १५ कोटीचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे.परंतू काही संचालकांचे आर्थिकहितसंबंधात बँकेमध्ये नवीन पद भरतीचा घाट संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी घातला. लाखो रुपयांची उलाढाल होऊन नवीन पदभरती मध्ये काही संचालक गब्बर होणार यात शंका नाही. मागील काही वर्षात जांब बाजार, आर्णी, महागाव ,हिवरा दिग्रस, कलगाव या शाखा मध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला. प्रथमदर्शनी सिद्ध झाला असून बँकेच्या अनेक सस्पेन्स खात्याचा वापर करून कोट्यावधी रुपये हडपले असल्याची शंका निर्माण झालेली असतांना नवीन कर्मचारी पदभरतीचा घाट संचालकांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठीच करण्यात आल्याचे सिद्ध होत आहे.
जिल्हा बँकेच्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ पासून महागाई भत्त्याचा लाभ दिलेला नसतांना तसेच आहे त्याच परिस्थितीत विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावरच सर्व शाखा व्यवस्थीत चालत असतांना नवीन पदभरतीचे कोणतेही प्रयोजन नसतांना केवळ आणि केवळ संचालकांच्या हितासाठीच जिल्हा बँकेत पदभरती होत आहे. जिल्हा बँकेच्या जांब बाजार शाखेमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार ५ कोटी ४२ लाख , आर्णी शाखेत ४ कोटी ३१ लाख , दिग्रस शाखेत २ कोटी ८६ लाख, हिवरा शाखेत १ कोटी ८१ लाख, कलगाव शाखेत ७८ लाख रुपये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला असून सदर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी बँकेचे लेखा अधिकारी तसेच सहकार विभागातर्फे सुरू आहे.
ही चौकशी सुरू असतांनाच सदर नवीन पदभरतीला मान्यता माननीय सहकार आयुक्त यांनी कोणत्या निकषावर दिली हे न समजणारे एक कोडे आहे. संचालकांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी पदभरतीचा घाट घातल्याचे वास्तव लक्षात येत आहे. जिल्हा बँकेच्या एकूण ९४ शाखेत आणि मुख्य कार्यालयात एकूण ५२० कायम आणि १५० कंत्राटी कर्मचारी मिळून अंदाजे जवळपास ६०० ते ७०० कर्मचारी कार्यरत असतांना नवीन भरती कशाला ? या पदभरतीमुळे जिल्हा बँक आर्थिक संकटात येणार हे संचालक मंडळाला सुद्धा माहित आहे. परंतु आपल्या आर्थिक हितसंबंधासाठी बँकेच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचे पातक संचालक मंडळ करीत आहे .
सन २०२१ मध्ये १३३ लिपिक आणि १४ सहाय्यक कर्मचारी अशा १४७ जागांची भरती करतांना कर्मचारी नियुक्तीचे दर २२ ते ३५ लाख रुपये असावा असा अंदाज होता. विद्यमान संचालकांचा कार्यकाळ ४ जानेवारी २०२६ रोजी संपणार आहे. तेव्हा घाई गडबडीने कर्मचारी भरतीचा घाट कशासाठी घातलेला आहे.आर्थिक व्यवहारासाठीच आहे ना. पदभरती करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षांवर सर्व सोपस्कार आणि जबाबदारी सोपवल्याचे समजते. जिल्हा बँकेमध्ये एकुण सर्वच स्तरावर ६६ कोटीच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप प्राथमिक चौकशी अंती सिद्ध झाल्याने सदर पदभरतीस मान्यता देऊन सहकार आयुक्तांनी भ्रष्टाचाराला एक प्रकारे समर्थनच दिले आहे. जिल्हा बँकेचा एनपीए ५० % च्या वर गेलेला असतांना आणि बँकेमध्ये अनिष्ट तफावत तब्बल ९०० कोटी रुपयांचेवर असतांना सहकारी बँकेच्या अनेक शाखांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला असतांना नवीन पदभरती मध्ये बँकेत १३३ पदांची नोकर भरती करण्याची दिलेली परवानगी कोणत्या निकषावर दिली हे समजण्यास मार्ग नाही.
“जिल्हा सहकारी बँकेच्या जांबबाजार, आर्णी , महागाव , हिवरा, दिग्रस, कलगाव या शाखेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे. सहकारी बँकेच्या अनेक शाखामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला असतांना बँकेला नवीन १३३ पदांची नोकर भरती करण्याची दिलेली परवानगी मी वेळोवेळी शासनास दिलेल्या अनियमितता, गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराच्या चौकशी प्रलंबित असल्यामुळे नवीन नोकर भरतीला दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागावी लागेल”….संजय नागरगोजे, आरटीआय कार्यकर्ता, महागाव
