✒️विश्वनाथ महामुने महागाव (Mahagaon विभागीय प्रतिनिधी)
महागाव(दि.12 सप्टेंबर) :- महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाच्या काही संघटना व नेत्याकडून हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी केली जात आहे, ही मागणी महाराष्ट्रातील मूळ आदिवासी समाजाच्या हितावर गंभीर परिणाम करणारी आहे. अशाप्रकारे कोणीही आदिवासी समाजावर अन्याय करत असेल तर आदिवासी समाज हा अन्याय खपवून घेणार नाही. आदिवासी समाजा शांत आणि संयमी समाज आहे, तो फक्त निसर्गावर अवलंबून आहे. बंजारी समाज तसेच इतर कोणत्याही जातीचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करू नये या साठी 12 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्याचे महामहीम राज्यपाल यांच्याकडे तहसील प्रशासनामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले.
मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाच्या काही संघटना व नेत्याद्वारे हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्याची शासनाकडे मागणी केल्या जात आहे, ही मागणी असंविधानिक असून महाराष्ट्रातील मूळ आदिवासी समाजाच्या हितावर गधा आणणारी आहे. सदर बाब ही अतिशय गंभीर आहे.
बंजारा समाज हा विद्यमान स्थितीत विमुक्त प्रवर्गामध्ये 3.5 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. तरीही अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट होण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हा प्रयत्न बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्रातील मूळ 45 अनुसूचित जमातीवर गंभीर अन्याय करणारा आहे. इतिहास पाहता अनुच्छेद 342 नुसार अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यानंतरच्या आयोगाने बंजारा किंवा धनगर समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट केलेले नाही. या मागील कारण म्हणजे त्यांची भाषा, संस्कृती, जीवनशैली, पारंपारिक क्षेत्रे ही अदीवासींच्या मूळ स्वरूपाशी भिन्न आहे.
तसेच केवळ बंजारा समाजात नव्हे तर भविष्यात धनगर समाज किंवा इतर कोणत्याही जातीला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यालाही आमचा तीव्र विरोध असणार आहे. अनुसूचित जमाती हा स्वतंत्र प्रवर्ग असून त्यामध्ये फक्त मूळ आदिवासी जमातीचाच समावेश असावा, अशा प्रकारे कोणीही आमच्या समाजावर अन्याय करत असेल तर आदिवासी समाज हा अन्याय सहन करणार नाही. आदिवासी समाजा शांत आणि संयमी समाज आहे, तो फक्त निसर्गावर अवलंबून आहे. तेव्हा कोणी आमच्या समाजावर अन्याय करणार नाही, याबाबत संघटनेच्या वतीने तीव्र इशारा देण्यात आला.आदिवासी समाजा कडून शुक्रवारी महागाव शहरातून समाज बांधवा मार्फत मोर्चा काढण्यात आला.
बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये. भविष्यात धनगर व इतर कोणत्याही जातींना अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करू नये. मूळ आदिवासी समाजाच्या हक्काचे व आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात. अनुसूचित जमातीची विशेष पदभरती संख्या 12,520 रखडलेली पद भरती व अनुसूचित जमातीची 85,000 रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी.
अन्यथा आदिवासी समाज घटनात्मक मार्गाने तीव्र आंदोलन करील. आंदोलना दरम्यान उद्भवणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार असणार आहे. अनुसूचित जमातीतील मूळ आदिवासींचे हक्क आणि हित अबाधित ठेवावे. या साठी शुक्रवार 12 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपती भारत सरकार नवी दिल्ली, पंतप्रधान भारत सरकार नवी दिल्ली, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य, राज्यमंत्री आदिवासी विकास विभाग यांना महागाव तहसील प्रशासनाद्वारे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनावर शिवाजी डाखोरे अध्यक्ष आदिवासी कृती समिती महागाव, दिलीप भिसे उपाध्यक्ष, नागोराव ढोले माजी सभापती, तुकाराम भिसे, देविदास मोहकर माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पुंडलिक भुरके संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, रामराव काळे माजी सरपंच, विठ्ठल धावस बिरसा ब्रिगेड अध्यक्ष, विठ्ठलराव काळे, प्रल्हाद खराटे, दत्तात्रय खंदारे, विठ्ठल बर्गे, अशोक ठाकरे, रामभाऊ बर्गे, भगवान भिसे, संतोष पोटे, विठ्ठल भडंगे, विष्णू साखरे, कोंडबा खोकले, संजय शिंदे, आदेश डुकरे, सुरज असोले, शिवाजी खोकले, मंगल खराटे, भगवान भिसे, लिंबाजी ठाकरे, संतोष व्यवहारे, बाळू रणमले, दिनाजी खोकले, प्रकाश ढगे आदी कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
