🔸केंद्रीय अधिसूचनेमुळे वाद पुन्हा ऐरणीवर; ओबीसी संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष
✒️महेंद्र लटारे गडचिरोली(Gadachiroli जिल्हा प्रतिनिधी)
गडचिरोली(दि.26 जानेवारी) :-
केंद्र सरकारने देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात २०२७ च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि त्यामधील विविध जाती वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे हा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २२ जानेवारी २०२६ रोजी २०२७ च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या टप्प्यात घरयादी व गृहगणना करण्यात येणार असून, त्यासाठी ३३ प्रश्नांची प्रश्नावली निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रश्नावलीत ओबीसी प्रवर्गाचा किंवा त्यातील विविध जातींचा स्वतंत्र उल्लेख नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजातील जातींची संख्या व लोकसंख्या स्वतंत्रपणे नोंदवली जाणार नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.
यापूर्वीच्या जनगणनांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) यांची लोकसंख्या स्वतंत्रपणे मोजली जात होती. यावेळीही तीच पद्धत अवलंबली जाणार असल्याचे स्पष्ट असताना, ओबीसींसाठी मात्र तशी कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
या जनगणनेत कुटुंबाकडे मोबाईल, लॅपटॉप, इंटरनेट सुविधा, स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडर, सायकल, दुचाकी, स्नानगृह, शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सोय, घराची स्थिती, प्रकाशव्यवस्था आदी बाबींची माहिती घेतली जाणार आहे. मात्र, जातीय माहितीसंदर्भात केवळ ‘अनुसूचित जाती’, ‘अनुसूचित जमाती’ आणि ‘इतर’ असा ढोबळ उल्लेख करण्यात आला आहे.
प्रश्नावलीतील १२व्या मुद्द्यात “कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर प्रवर्गाशी संबंधित आहे काय?” असा प्रश्न असून, त्यात ओबीसींचा स्वतंत्रपणे उल्लेख नाही.
दरम्यान, १९४८ च्या जनगणना कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय जातनिहाय जनगणना होऊ शकत नाही, असा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे. या कायद्यानुसार केवळ अनुसूचित जाती-जमाती तसेच धर्माधारित जनगणनाच केली जाते. त्यामुळे आवश्यक कायदेशीर दुरुस्ती न करता जनगणना राबवणे म्हणजे ओबीसी समाजाला ‘धोका’ देण्यासारखे असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष राहुल भांडेकर यांनी केला आहे. या अन्यायाविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर सर्वत्र टीकेची झोड उठू लागली आहे. मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करून ओबीसी समाजात मोठ्या अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात ओबीसींचा समावेशच नसल्याने ही सरळसरळ फसवणूक असल्याचा आरोप विविध ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
ओबीसींची अचूक लोकसंख्या समोर न आल्यास आरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
