🔹सुरजागड प्रकल्पातील खनिजे अजूनही गुपितच! गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड प्रकल्पात उपलब्ध खनिज संपत्तीबाबत आजही स्पष्ट माहिती समोर येत नाही. किती खनिज उत्खनन झाले, किती साठा शिल्लक आहे आणि त्याचा लाभ नेमका कोणाला मिळतो—हे सारे प्रश्न गुपित गुलदस्त्यातच आहेत. पारदर्शकतेअभावी स्थानिक नागरिकांमध्ये संशय आणि असंतोष वाढत आहे.
रोजगाराच्या नावाखाली फसवणूक?
🔸औद्योगिक विकासाच्या गोंडस घोषणांखाली उभारलेल्या ट्रेनिंग सेंटरमधून स्थानिक तरुणांना उच्च कौशल्याऐवजी केवळ सफाईगार, सिक्युरिटी आणि नोकर वर्गासाठीच प्रशिक्षण दिले जात आहे. मोठ्या पदांवर बाहेरचे लोक बसवले जात असताना, स्थानिकांच्या हाती मात्र तुटपुंजे आणि असुरक्षित रोजगारच दिले जात आहेत. रोजगार निर्मितीचा दावा आणि वास्तव यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
✒️महेंद्र लटारे गडचिरोली (Gadachiroli जिल्हा प्रतिनिधी)
गडचिरोली (दि.2 जानेवारी) :-
गडचिरोली जिल्हा खनिज संपत्तीने समृद्ध; मात्र या संपत्तीचा लाभ इथल्या मातीशी नातं असलेल्या लोकांना नाही, तर बाहेरून आलेल्या मोठ्या उद्योगपतींना आणि सत्तेच्या आसपास फिरणाऱ्या मंत्र्यांनाच मिळतोय, अशी विदारक वास्तवस्थिती समोर येत आहे. लोखंड, चुनखडीसह विविध खनिजांच्या उत्खननासाठी परवानग्या झपाट्याने दिल्या जात आहेत; पण त्याची किंमत आदिवासी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना आपली जमीन, उपजीविका आणि हक्क गमावून मोजावी लागत आहे.
उत्खननाच्या नावाखाली शेतीयोग्य जमिनी अधिग्रहित केल्या जात आहेत. पिढ्यान्पिढ्या जंगलावर, शेतीवर अवलंबून असलेले आदिवासी आज मजूरही नाहीत, शेतकरीही नाहीत—तर बेरोजगार! “स्थानिकांना रोजगार” ही अट कागदावर शोभते; प्रत्यक्षात नोकऱ्या बाहेरच्या कंत्राटदारांच्या माणसांनाच. स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण, कायमस्वरूपी नोकरी, सुरक्षा—काहीच नाही.
संविधानाने दिलेले पेसा कायदे, वनहक्क कायदा, ग्रामसभेचे अधिकार यांना सरळ डावलले जात आहे. ग्रामसभांची संमती औपचारिकतेपुरती, तर निर्णय राजधानीत. आदिवासींचे वर्चस्व, स्वायत्तता आणि निर्णयक्षमता हळूहळू हिरावली जात असताना प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहे.
मोठ्या उद्योगांच्या फायद्यासाठी पर्यावरणाची हानी, पाण्याचे स्रोत प्रदूषित, जंगलतोड वाढती—पण जिल्ह्यातील दारिद्र्य, बेरोजगारी तशीच. खनिज संपत्ती ज्या जमिनीतून निघते, त्या जमिनीवरील माणसालाच त्याचा लाभ नसेल, तर हा विकास कुणाचा?
आज गरज आहे ती पारदर्शकतेची, स्थानिकांना प्राधान्य देणाऱ्या रोजगार धोरणांची, आणि ग्रामसभांच्या घटनात्मक अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची. अन्यथा गडचिरोलीतील खनिज संपत्तीचा हा “विकास” इतिहासात आदिवासींच्या हक्कांवरील मोठी लूट म्हणून नोंदवला जाईल.
