🔸राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या धरणे आंदोलनाला भारत मुक्ती मोर्चाचे जाहीर समर्थन
✒️आर्णी(Aarni विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)
आर्णी(दि .15 डिसेंबर) :- शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या अधिक प्रमाणात हमीभाव मिळावा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करावी व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमी भावापेक्षा कमी दरात खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर तात्काळ कार्यवाही करावी या मागणीसाठी राष्ट्रीय किसान मोर्चा संघटनेच्या वतीने कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळाल्यास शेतकऱ्याला स्वाभिमानाने जीवन जगता येईल, शेतकऱ्याला कर्ज काढणे व कर्जमाफी करून घेण्याची गरज भासणार नाही शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या अधिक प्रमाणात हमीभाव मिळाल्यास शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या मजबूत होऊन शेतकरी आत्महत्या होणार नाहीत, असे यावेळी धरणे आंदोलनात विचार मंथनातून सरकारला कळविण्यात आले, शेती बियाणे, खते याची किमती गगनाला भिडलेली आहेत तरी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य तो भाव मिळत नसल्यामुळे पेरणी पासून ते विक्री पर्यंत येणारा खर्च अधिक प्रमाणात होत आहे व निसर्गाने योग्य साथ न दिल्यास अतिवृष्टीमुळे अथवा कमी वृष्टीमुळे तसेच जंगली प्राण्यांच्या त्रासामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड झाले आहे यामुळे शेतकरी हताश होऊन आत्महत्येचे पावले उचलू लागला आहे. शेतकरी वाचला तर हा देश वाचेल यामुळे राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या माध्यमातून सहा चरणातील चरणबद्ध आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 नियम 32(घ) नुसार प्रत्येक बाजार समितीच्या सचिवाने योग्य उपाययोजना कराव्या असा शासन आदेश काढून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1967 नियम 94 (डी) नुसार जे व्यापारी हमी भावा पेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करतील त्याच्यावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश बाजार समितींना द्यावे. सध्या कापूस सोयाबीन भावाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1967 नियम (डी) 1/2/3 नुसार सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू करावी.
ज्या शेतकऱ्यांना बाजार समिती कडून आजच्या सरकारने व केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या आधारभूत हमी भावा पेक्षा कमी भाव मिळाला अशा शेतकऱ्यांना शेतकरी हक्क मुंल्यातील फरकाची रक्कम व भावांतर फरकाची रक्कम द्यावी. रब्बी हंगाम सुरू असल्यामुळे शेती पंपाचा वापर वाढला आहे, त्यामुळे अनेक विद्युत रोहित्र (डीपी) नादुरुस्त होतात, त्याची तातडीने दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना 24 तास वीज पुरवठा द्यावा. असे अनेक मुद्दे घेऊन राष्ट्रीय किसान मोर्चा च्या वतीने धरणे आंदोलने करून सन्माननीय सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती व सन्माननीय तहसीलदार साहेब यांना निवेदन देऊन हे दुसऱ्या चरणातील आंदोलन करण्यात आले.
सदर आंदोलनाची दखल शासन व प्रशासनाने न घेतल्यास पुढील 15 जानेवारीला आमदार घेराव व 30 जानेवारी राज्यस्तरीय जेलभरो आंदोलन. 20 फेब्रुवारी मुख्यमंत्री हटाव आंदोलन व मुंबई मंत्रालय घेराव आंदोलन करण्यात येईल असे यावेळी राष्ट्रीय किसान मोर्चा कार्यनिष्पादन समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. यावेळी राष्ट्रिय किसान मोर्चाचे तालुका अध्यक्ष सतिश कांबळे, भारतीय बेरोजगार मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता महाराष्ट्र भुवन मुनेश्वर, विपुल चव्हाण राष्ट्रिय गोर बंजारा क्रांती संघ आर्णी, मधुकर हटकरे भारत मुक्ती मोर्चा आर्णी, रामपाल मडावी राष्ट्रिय आदिवासी एकता परीषद आर्णी,साहेबराव पुनवटकर, मोहन कुमरे, गजानन गोडवे, अशोक मेश्राम, विकास जाधव, उल्हास बहादे, रूपराव राऊत, विजय चव्हान, शेषराव गुढे, सुभाष राठोड, युवराज राठोड , विनोद राठोड, रामधन चव्हान, अरविंद जाधव, रामधन राठोड,, रमेश राठोड, आनंदा पत्रे,, पुरुषोत्तम पारधी,, प्रकाश राठोड, बळीराम राठोड, उमंग शेंडे, राजु राठोड, देवराव ठाकरे, सैय्यद जमील सैय्यद खलील, सैय्यद खलील मुसा इत्यादी कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
