🔹अद्याप पन्नास टक्के आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत नाही
🔸तालुक्यांत आठवड्या एकाच गावात दोन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
✒️विश्वनाथ महामुने महागाव (Mahagaon विभागीय प्रतिनिधी)
महागाव(दि.27 सप्टेंबर) :-
महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहमंत्री शनिवारी दहिसावळी या गावी आत्महत्याग्रस्तांच्या दारी पोहोचले. या गावात एकाच आठवड्यात दोन वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. एकाने शेतातील विहिरीत उडी घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. तर दुसऱ्याने झालेल्या नुकसानीमुळे घरातच गळफास घेण्याची दुर्दैवी घटना एकाच आठवड्यात तीन दिवसाच्या फरकाने घडल्याने परिसर या घटनेमुळे पुरता हादरून गेला आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 27 सप्टेंबर रोजी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुंबियांची विचारपूस करण्यासाठी महागाव तालुक्यातील दहिसावळी या गावी सांत्वनपर भेटघेत विचारपूस केली.
21 सप्टेंबर रोजी विपुल घोरपडे या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. ऑगस्ट सप्टेंबर दोन महिन्यातील सततधार अतिवृष्टीने शेत शिवारातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. काहींच्या शेतपिकांचे अद्याप पंचनामे न झाल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळाली नाही, त्यामुळे आत्महत्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. दहिसावळी गावातील तरुण शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची शाई वाळत नाही, तोच तीनच दिवसांत दुसरा शेतकरी नामदेव बाबाराव बावणे याने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
तरीही महागाव तहसील प्रशासनाने अद्याप दखल घेतली नसल्याने प्रशासनासह लोकप्रतिनिधीची लक्तरे वेशीला टांगली जात आहे. महागाव तहसील प्रशासनाची निष्क्रियता दिसत आहे.महागाव तालुक्यांत दहिसावळी येथे आठवड्यात दोन आत्महत्या झाल्या. दुसरी आत्महत्या झालेल्या अल्पभूधारक बावणे कुटुंबीयांकडे बँकेचे कर्ज आहे. सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण शेती खरडून गेली आहे. बँकेचे कर्ज कसे फेडावे या विवंचनेत असल्यामुळे 21 सप्टेंबर रोजी विपुल घोरपडे या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती. त्याच वेळी महागाव तहसीलदार अभय मस्के यांनी त्यांच्या घरी साधी भेट देऊन सांत्वन केले असते.
तरी या गावात दुसरी आत्महत्या झाली नसती, असा प्रसंगी गावकऱ्यातून सूर ऐकायला मिळाला. प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, धीर देणे आवश्यक असते. प्रभारी कृषी अधिकारी यांचे पण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, कृषी केंद्र चालकाकडून शेतकऱ्यांची कृत्रिम रासायनिक खतांचा तुटवडा करून भाव वाढ होत आहे, परिणामी शेतकरी शासन व्यवस्थेमुळे मेटाकुटीस आला आहे. शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधी अत्यंत निद्रिस्त असल्यासारखे वागत आहेत. सरकारमधील प्रमुख व अन्यमंत्री सांगत आहेत की, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. आता बोला एकाच आठवड्यात एका गावामध्ये अतिवृष्टीमुळे दोन दोन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहे. त्यांच्याकडे प्रशासनाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधी अद्याप ढुंकून सुद्धा बघितले नाही. तरीही प्रशासन म्हणते आम्ही शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे आहो. आता हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कशे आहे तेच कळेनासे झाले आहे.
आत्महत्यांचे सत्र सतत सुरू आहे. प्रशासनातील अधिकारी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन साधी विचारपूस सुद्धा करीत नसल्याने ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. कृषी अधिकारी असो की तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी गावांमध्ये अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, सहानुभूती दाखवत धीरदेणे अगत्याचे आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना, लोकप्रतिनिधींना हे का कळत नाही. उमरखेड- महागाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन वानखेडे व खासदार हे केवळ बघायची भूमिका घेत आहेत.
महागाव तालुक्यांत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन महागांव तालुक्यामध्ये जनता दरबार लावावा, शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात अशी जनभावना व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधी झोपेंचे सोंग घेत असल्याने आणि निसर्गाची साथ सुटल्याने शेतकरी पार कोलमडला आहे. या कठीण समयी शेतकऱ्यांना कसे सावरता येईल? या साठी उपाययोजना करणे अगत्याचे आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे सत्र असेच सुरू राहील, यामध्ये शंकाच असणार नाही, कारण सध्याची परिस्थिती भयंकर आहे.
(शेतकऱ्यांसाठी उपाय योजना करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर शेतकऱ्यांसाठी जनता दरबार घेऊन शेतकऱ्याच्या समस्या तत्काळ सोडाव्यात. आत्महत्येच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. परिसरात दोन वर्षात 85 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. तरी प्रशासनाला जाग आली नाही. 85आत्महत्या पैकी अद्याप 40 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात आली. बाकी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रशासनातील अधिकारी तहसीलदार हे सर्वस्वी जबाबदार असल्याने त्यांनी वरिष्ठ पातळीवर सदर प्रकरणी योग्य पाठपुरावा करून राहिलेल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना मदत मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. केवळ शेतकऱ्यांसाठी वृत्तपत्र माध्यमे शासन प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नात आहे. शासन प्रशासनाद्वारे लोकप्रतिनिधींनी आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या समस्या जाणून घेत मदत मिळण्यासाठी तातडीने अंमलबजावणी करावी. शेतकरी आत्महत्या कशा थांबवता येतील यासाठी उपायोजना व्हाव्यात अशी मागणी होत आहे.)
