🔸अनुसूचित जमाती कृतीसमिती द्वारे आदिवासी विकास मंत्र्यांना निवेदन
✒️विश्वनाथ महामुने महागाव(Mahagaon प्रतिनिधी)
महागाव(दि.31 जुलै) :-
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची रखडलेली विशेष पदभरती तात्काळ भरण्यात यावी. या साठी 16 जुलै पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली येथे साखळी उपोषण सुरू आहे. त्या उपोषणाची शासनाने आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. आदिवासी समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन शासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी. अशा प्रकारचे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यासह आदिवासी विकास मंत्र्यांना अनुसूचित जमाती कृती समिती महागावच्या वतीने आज निवेदन सादर करण्यात आले.
अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आधीसंख्या पदावर वर्ग करण्याचे आदेश संदर्भाधिन क्र.1 या 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयान्वये देण्यातआलेलेआहेत. सदर कर्मचाऱ्यांना आधीसंख्या पदावर वर्ग केल्यामुळे अनुसूचित जमातीची रिक्त झालेली पदे संबंधित विभागांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून विशेष पदभरती मोहीम राबवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतील पदे भरण्याची कार्यवाही 31 जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे तसेच गट ‘क’ व गट ‘प’ मधील पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही जुलै पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश संदर्भातील क्र. 2 येथील 14 डिसेंबर 2022 च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेले आहेत.
परंतु अध्यापही सदर विशेष भरती मोहीम राबवून पदभरती केली नसल्याचे डॉ. संदीप धुर्वे यांनी त्यांच्या संदर्भातील क्र. 3 येथील 28 जून 2024 च्या पत्रान्वये निदर्शनास आणून दिले आहे. सबब या विभागाच्या 21 डिसेंबर 2019 व 14 डिसेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार आपल्या विभागांतर्गत अद्यापपर्यंत पदभरतीची कार्यवाही केली नसल्याने ती विना विलंब तत्काळ सुरू करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय असून सुद्धा आदिवासी विशेष पदभरती झाली नाही. अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांची 12520 राखीव पदांची भरती तात्काळ करण्यात यावी. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त 85000 पदे तत्काळ सुरू करण्यात यावे. या मागणी साठी 16 जुलै 2025 पासून हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर साखळी उपोषण सुरू आहे.
मात्र अद्यापही शासनाने या उपोषणाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. समितीच्या म्हणण्यानुसार अधिसंख्य भरतीच्या 12520 पदांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा अशा आशयाचे निवेदन अनुसूचित कृती समिती महागावच्या वतीने 31 जुलै रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे आदिवासी विकास मंत्र्यांना महागाव तहसीलदारांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास येत्या काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.दिलेल्या निवेदनावर देविदास मोहकर, पुंडलिक भुरके, विठ्ठल धवस, शिवाजीराव डाखोरे, दिलीप भिसे, दत्तात्रय खंदारे, ओमकार ढोले, प्रदीप इंगळे, प्रभाकर राजणे, गणेश वायकुळे, रामदास पांडे, ज्ञानेश्वर जंगले, मुकुंदराव अंभोरे, दयानंद खोकले, प्रकाश ढगे, बाबू रणमले, प्रल्हाद दांडेगावकर, दिगंबर इंगळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
