केंद्र शासनामार्फत प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना स्विकारण्याकरीता पाठविण्यात आलेली आदर्श उपविधी मराठी अनुवाद करून द्या : रविंद्र शिंदे Please translate into Marathi the model bye-laws sent by central government for adoption of primary agricultural cooperative credit societies : Ravindra Shinde

143

🔸विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांचे कडे निवेदन सादर(Submission of statement to Divisional Joint Registrar, Co-operative Societies, Nagpur and District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Chandrapur)

✒️मनोज कसारे भद्रावती(Bhadravati प्रतिनिधी)

भद्रावती (दि.7 जून) :- केंद्र शासनामार्फत प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना स्विकारण्याकरीता पाठविण्यात आलेली आदर्श उपविधी मराठी अनुवाद करून देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे वरोरा भद्रावती विधानसभा प्रमुख रविंद्र शिंदे यांनी केलेली आहे.

प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना कामकाज चालविण्याकरीता केंद्रशासनामार्फत आदर्श उपविधी तयार करण्यात आलेली असुन ती जशीच्या तशी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयामार्फत प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांना स्विकारण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.

सदर तयार करण्यात आलेली उपविधी ही इंग्रजी भाषेमध्ये तयार करण्यात आलेली असून त्यामुळे सदर उपविधी समजण्यास सस्थेच्या सचालक व सभासदाना अडचण निर्माण होत आहे. महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी असुन येथील सर्व कार्यालयीन कामकाज मराठी भाषेमध्ये चालते तसेच संस्थेचे संचालक मंडळ, कर्मचारी हे ग्रामिण भागातून आले असल्यामुळे त्यांना इंग्रजी भाषा समजणे कठीण जाते. त्यामुळे सदर उपविधी इंग्रजी भाषेतून मराठी भाषेत अनुवाद करून पुरविण्यात आल्यास संस्थेचे कामकाज करणे सोईचे होईल.

तसेच लोकशाही प्रणालीत व घटनात्मक दुष्टया कोणत्याही विषयास मान्यता किवा स्वीकाराची असल्यास त्याबाबत सपुणॅ माहीती परिपुणॅ अवगत होणे आवश्यक असल्यामुळे व सदर विषय आदशॅ उपविधी स्वीकारण्याचा आहे व ती स्वीकारत असताना त्यातील कोणत्याबाबी या सस्थेच्या शेतकरी बांधवांच्या हिताच्या आहे.

कोणते बधंन सस्थेला लागु करुन घ्यायचे के नाही त्यातील कोणती तरतुद मान्य व अमान्य हे सवॅ ठरवण्याचे  अधिकार संस्थेच्या सभासदाना असल्याने  सदर उपविधीचा अनुवाद इंग्रजी भाषेतून मराठी भाषेत करुन संस्थेला पुरविण्यात यावी, अशी मागणी एका निवेदनातून रविंद्र शिंदे यांनी केलेली आहे. तोपर्यंत संस्थानी आदर्श उपविधीला मंजुरी देवु नये, असे आवाहन केले आहे. या निवेदनाची प्रतिलीपी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांना दिलेली आहे.