🔸वरोरा-माढेळी रोड मार्गे वणीपर्यंत सुरू असलेली कोळशाची वाहतूक त्वरित थांबवून वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ता बनविण्याची मागणी

 ✒️मनोज कसारे (भद्रावती प्रतिनिधी)

भद्रावती(दि.18 फेब्रुवारी) :- वरोरा तालुक्यातील वेकोलीच्या एकोणा कोळसा खाणीतून वरोरा-माढेळी रोड मार्गे वणीपर्यंत शहरातून सुरू असलेली कोळशाची वाहतूक त्वरित थांबवण्याची मागणी शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब qठाकरे गट) वरोरा-भद्रावती विधानसभा क्षेत्राचे प्रमुख रवींद्र शिंदे यांचे नेतृत्वातून वरोरा वासीयांतर्फे येथील सामाजिक कार्यकर्त्या सौ. वर्षाताई खेमराज कुरेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेतून केलेली आहे.

यापूर्वी वारंवार मागणी करूनही वेकोली व स्थानिक तालुका प्रशासनाने या समस्येची दखल न घेतल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या समस्येविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

वरोरा तालुक्यातील वेकोलीची एकोना खुली कोळसा खाण ही ३.४४ दशलक्ष टन प्रति वार्षिक खाण आहे. खाण क्षेत्र हे वर्धा व्हॅली कोलफिल्डच्या पश्चिम मर्यादेच्या उत्तरेकडील विस्तार आहे आणि ते एकोना गावाला लागून आहे. सदर खाण ही २०२० मधे कार्यान्वित झाली. आणि ती कार्यान्वित झाल्यापासून एकोना I आणि II खुल्या खाणीतून वणी मार्गे कोळशाच्या वाहतुकीसाठी जड वाहनांची सतत आवक आणि प्रवाह चालू आहे. वरोरा-माढेळी रोड व वरोरा-माढेळी रोडवर येणारी गावे यवतमाळ जिल्ह्यातील वणीकडे कोळसा वाहून नेणाऱ्या जड ओव्हरलोड वाहनांच्या प्रचंड आवकमुळे विविध समस्यांनी त्रस्त आहेत.

कोळशाच्या वाहतुकीमुळे होणारी सततची धूळ व ध्वनी प्रदूषण परिसरातील नागरिकांसाठी डोकेदुखी झाली आहे. वरोरा तालुक्यातील ग्रामस्थांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांना कोळशाच्या वाहतुकीमुळे होणारा उपद्रव नियंत्रणात आणण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती केली होती. तसेच वरोरा शहरवासीयांनी नगर परिषदेकडे तक्रारीही केल्या होत्या. यावर कोळशाच्या वाहतुकीमुळे होणाऱ्या उपद्रवावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वरोरा नगरपालिका प्रशासनाने पावले उचलत कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस दिला होता.

स्थानिक उपविभागीय अधिकारी यांनी देखील कंपनीला नोटीस बजावला होता. त्यानुसार २७ मार्च २०२० रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात एकोना खाणीतून कोळशाच्या वाहतुकीमुळे ग्रामस्थांना व शहरवासीयांना होणारा प्रचंड त्रास या विषयावर बैठक आयोजित केली होती. ज्यामध्ये वेकोली आणि इतर संबंधित कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत असे ठरले की, सात दिवसांच्या आत कंपनी कोळशाची वाहतूक बंद करेल आणि वनोजा ते वीज प्रकल्प हा पर्यायी मार्ग दुरुस्त करून वरोरा शहरातून कोळशाची वाहतूक वळवेल. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी असे तोंडी आश्वासन संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी यांनी सर्व संबंधित एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांना सात दिवसांच्या कालावधीत आश्वासन दिलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु वेकोली योग्य उपाययोजना करण्यात अयशस्वी ठरली. 

दरम्यान कंपनी प्रशासनाला दुसरा आदेश दिनांक २१ जुलै २०२० ला दिला की, एकोना खाणीतून दिवसा कोळशाच्या वाहतुकीवर बंदी घातली जावी आणि रात्री बारा ते सकाळी सहा पर्यंतच कोळशाच्या वाहतुकीस परवानगी राहील. मात्र या आदेशानंतरही कोळसा वाहतुकीत अनियमितता आहे. कधी रात्री तर कधी दिवसा वाहतूक सुरूच असते. व वायू तथा ध्वनी प्रदूषण नित्याचे झाले आहे. त्यानंतर १८ सप्टेंबर २०२० ला वरोरा नगरपालिकेतर्फे कंपनीला स्थायी स्वरूपाची पर्यायी व्यवस्था करायला सांगितली. २० जानेवारी २०२२ ला उपविभागीय अधिकारी यांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला माहिती दिली की कंपनीच्या जड वाहतुकीने रस्त्यांची दुर्दशा झाली असून अपघाताचे प्रमाण वाढू शकते. दिनांक ८ व १० जुलै ला कंपनीला सदर रस्ता दुरुस्तीची जबाबदारी दिली होती.  

मात्र प्रशासनाद्वारे कंपनीला एव्हढे सर्व आदेश मिळूनही कंपनी या समस्येवर कोणतेच समाधानकारक पाऊल उचलून कायमस्वरूपी तोडगा काढत नाही आहे. कंपनीच्या या मुजोर धोरणाविरोधात कंटाळून शेवटी शहरवासी, ग्रामस्थ व प्रभावित नागरिक यांनी रवींद्र शिंदे यांचेकडे याबाबत तक्रार केली असता, या समस्येचा रीतसर अभ्यास करून वकील तथा जाणकारांचे मत घेवून रवींद्र शिंदे यांनी शहरवासींच्या प्रतिनिधी स्वरुपात सौ. वर्षाताई खेमराज कुरेकर यांच्या नावे उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठात याचिका दाखल केली.

*वरोरा तालुक्यात औद्योगिक क्षेत्रात जड कोळसा वाहतुकीमुळे नागरीक हैराण आहेत. या अगोदर अनेक राजकारण्यांनी आंदोलने केली आहेत. मात्र कायमस्वरूपी तोडगा निघाला नाही. त्या आंदोलनानंतर काय झाले, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. मात्र आमचा उद्देश हा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा आहे. आंदोलन आम्हालाही करता आले असते, पक्षाच्या नावाने देखील मुद्दा उचलता आला असता मात्र पुन्हा इतर राजकारणी प्रमाणे आमच्यावर देखील शंका निर्माण झाल्या असत्या. आंदोलन केल्या जातात. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे लावल्या जातात. मग वर्षानुवर्षे तारखेच्या माध्यमातून कोर्टाच्या चकरा सुरू असतात. ते योग्य वाटत नाही. हा राजकीय विषय नसून सामाजिक व मनुष्याच्या आयुष्याशी निगडित विषय असल्याचे आम्ही समजतो. म्हणून याचिकेच्या माध्यमातून या समस्येविरोधात आमचा लढा उभा राहील. आधी वरीष्ठ पक्ष प्रमुखांना या समस्येबाबत प्रत्यक्ष भेटून माहिती देण्यात आली. त्यांची परवानगी घेवूनच सदर पाऊल कायदेशीर बाबी तपासून उचलण्यात आले आहे : रवींद्र शिंदे, शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गट) वरोरा-भद्रावती विधानसभा क्षेत्र प्रमुख*