🔸चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सर्व शाळेचा व्यवस्थापनामध्ये कठोर उपाययोजना आणि अधिक चांगल्याप्रकारे देखरेख करण्याची केली होती मागणी 

✒️ संजय तिवारी चंद्रपूर जिल्हा (Chandrapur प्रतिनिधी)

चंद्रपूर(दि.1 सप्टेंबर) :- सफेद झंडा कामगार संघटना जिल्हा चंद्रपूर संस्थापक अध्यक्ष सुरेश मल्हारी पाईकराव यांच्या वतीने चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली होती. 

ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरातील नामांकित शाळेतील स्वच्छतागृहात दिनांक १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडीस आली होती. 

या घटनेनंतर सर्वत्र संतापाची लाट पसरली असून या घटनेचा सफेद झंडा कामगार संघटनेचा वतीने तीव्र निषेध केला. पोलिसांच्या तपासात सदर शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या अनेक त्रुटी आढळून आल्या असून निष्काळजीपणाही उघड झाला आहे. यामुळे विद्यार्थी सुरक्षा आणि शाळा व्यवस्थापन पद्धतींबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. भविष्यात अशी दुर्देवी घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

यासाठी सुरेश मल्हारी पाईकराव यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे तातडीने चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सर्व शाळांमध्ये जिल्हा परिषद शाळा, विद्यालय, महाविद्यालय, ITI, इंजिनिअर मेडिकल कॉलेज, सरकारी व खाजगी व इतर सर्व शाळे मध्ये कठोर उपाययोजना आणि अधिक चांगल्याप्रकारे देखरेख करण्यात यावी. 

शाळांमध्ये खालीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या होत्या :-

१. मुलींच्या स्वच्छतागृहात महिला कर्मचारी नेमणे व मुलांच्या स्वच्छतागृहात पुरुष कर्मचारी नेमण्यात यावेत

२. शाळांमधील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत करणे. 

३. शाळेमधील कायमस्वरूपी आणि ठेकेदार पद्धतीने काम करणाऱ्या आया,मावशी, शिपाई या कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे .

४. शाळेमध्ये कर्मचारी भरती करताना त्यांचे गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी आहे का नाही ते तपासणी करण्यात यावी 

५. शाळेमध्ये किमान महिन्यातून एकदा Bad Touch & Good Touch प्रशिक्षण देण्यात यावे.

६. विद्यार्थ्यांसाठी बस,व्हॅन, रिक्षा या वाहन मालकांची माहिती घेणे .

७. तसेच बसेस मध्ये महिला कर्मचारी नेमणे.

 ८. शाळांमध्ये तक्रार पेटी लावणे. 

          तरी सदर बाबींचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्यात यावी,असे निवेदनाद्वारे सुरेश मल्हारी पाईकराव यांनी मागणी केली. 

शासनाने सदर दखल घेत या बाबत चंद्रपुर जिल्हयातच नाही तर संपूर्ण राज्यात शाळेमध्ये कठोर उपाययोजना राबविण्याचा आदेश दिला. 

महाराष्ट्र राज्याचा आदेश 

अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे :- 

i) शाळा परिसरात विर्द्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी याांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय आहे. 

ii) खाजगी व्यवस्थापनांमध्ये सर्व शाळाकरिता या शासन निर्णययाचा दिनांकापासून एक महिना कालावधीत शाळा परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त सांख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बांधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांच्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेच अनुदान रोखणे अर्थात शाळेची मान्यता रद्द करणे या सारख्या मार्गांचा देखील अवलंब करण्यात येईल. 

 iii) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्यातबाबत कारवाई करावी संदर्भ क्र. 3 येर्थील शासन निर्णयान्वे जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनाांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर शासन निर्णयान्वे ज्या योजनाांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निच्छत करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधाचे निर्माण या घटकांचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटका अंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 5 टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची समितीची असेल. 

iv) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातुन किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. याबाबत शाळेमध्ये कंट्रोल रुम असावी. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे . फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.

ब) शिक्षकेतर कर्मचारी याांच्या नियुक्तीच्या अनुषांगाने घ्यावयाची काळजी :-

i) शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ती करतांना काळजी घेणे व कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांचा वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देखील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

ii) नियमित कर्मचाऱ्यां बरोबरच बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे – सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापना मार्फत होणे आवश्यक आहे.यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यांत्रणेकडे देण्यात यावी. 

iii) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षांपर्यंतच्या विर्द्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचारी नियुक्ती करण्यात यावी .

क) तक्रार पेटी :-

i) शालेय विर्द्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करार्याच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविणेबाबत संदर्भ क्र. 1येथील शासन परिपत्रकान्वे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या संदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरून करावयाचा कार्यवाही संदर्भात सदर परिपत्रकान्वे सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.

ii) सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाचा शाळाकरिता तक्रार पेटी बसवणे व त्या संदर्भात क्र. 1 येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यस्क्तश: जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 

ड) सखी सावत्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :-

शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरावर संदर्भ क्र. 2 येथील शासन परिपत्रकान्वे सखी सावत्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वे या समितीने करावयाची कार्य तपशीलवार पणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावरील गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्याांना नेमून दिलेली कार्य विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा विषयत्वाने विर्द्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भत घेणे महत्वपूर्ण आहे. 

इ) विर्द्यार्थी सुरक्षा सवमतीचे प्रस्तावित गठन :- 

i) शालेय विर्द्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विर्शेषत: लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरुपाचा असतो व अशा घटनाचे विपरित परिणाम विर्द्यार्थी, त्याचे कुटूांबीय व संपूर्ण समाजावरील देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकाराचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे.

ii) ज्याप्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषांगाने POSH Act 2013 या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विर्द्यार्थ्यांच्या प्रकरणी अशा उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. यासाठी शाळा स्तरावर विर्द्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन शिक्षणाधिकारी त्यांच्या स्तरावरून एक आठवड्यात करावे अशी समिती वेळोवेळी विर्द्यार्थ्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.

फ) राज्यस्तरीय विर्द्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती :-

i) उपरोल्लेखत अ, ब, क व ड येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनाांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय विर्द्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती गठीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .

ii) उपरोक्त अ, ब, क व ड येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा ठराविक कालावधीत आढावा आवश्यक आहे. गट शिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक ) यांनी अनुक्रमे महिन्यांतून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा या उपाययोजनांचा आढावा घ्याव्या. यासाठी आवश्यकतेनुसार विर्द्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावे . याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विर्द्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीस सादर करावा .

iii) राज्यस्तरीय विर्द्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीने तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय उपरोक्त उपायायोजनांच्या अमलबजावणीचा आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा . याबाबतची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.

शाळेमध्ये विर्द्यार्थ्यासोबत अनुचति प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन /संस्था /मुख्याध्यापक/शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारी याांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबधित शिक्षणाधिकरी याना कळवावी अशी अनुचति घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास,संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.

निवेदन सादर करतांना वंचित बहुजन आघाडी घुग्घुस शहर अध्यक्ष शरद मल्हारी पाईकराव, बबन वाघमारे आय टी सेल आशिष परेकर जगदीश मारबते दत्ता वाघमारे अशोक भगत राकेश पराशिवे आदी उपस्थित होते .