🔸बफर वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष
✒️चंद्रपूर(Chandrapur विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)
चंद्रपूर (दि.1 जानेवारी) : – ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील खडसंगी बफर झोन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर JCB ने जंगलामध्ये मोठं – मोठी खड्डे करून त्यातील मुरूम ट्रॅक्टर च्या सहाय्याने जंगल सफारी करीता तयार करण्यात आलेली रस्ते दुरुस्ती करीता पांढरा तसेच लाल मुरूम वापरला जात आहे.
परंतु या खड्ड्यात पडून वन्य प्राणी यांना मृत्यूस झुंज देत जीवन घालवावे लागत असल्याने याकडे खडसंगी बफर वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे नेहमीच हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होतांना दिसत आहे.काही दिवसागोदर खडसंगी जवळील वहानगाव येथे दोन वाघांच्या झुंजीत बजरंग असे नाव असलेल्या वाघाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. आज आपण दैनंदिन चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये कुठे ना कुठे वन्य प्राणी यांचे मृत्यूचे प्रमाण वाढत चालले आहे.असे चित्र बघत आहोत.तसेच आता जेमतेम हिवाळी अधिवेशन संपले या अधिवेशनाला मोठं – मोठ्या नेत्यांनी नागपूर याठिकाणी हजेरी लावली होती.
या दरम्यान सुप्रसिद्ध असलेल्या ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये सिने अभिनेता असो वा अभिनेत्री , मंत्री असो अथवा आमदार – खासदार तसेच भारत रत्न पुरस्काराने सन्मानित असलेले सचिन तेंडुलकर यांनी सुद्धा काही दिवसांपूर्वीच ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात हजेरी लावली होती.या अभयारण्यास JMFC कोर्ट असो अथवा जिल्हा सत्र न्यायालय वा हायकोर्ट असो कि सुप्रीम कोर्ट येथील न्यायाधिशांनी सुद्धा या व्याघ्र पर्यटन स्थळी भेट दिली आहे. परंतु अजूनही या दैनंदिन होत चाललेल्या वन्य प्राण्यांच्या मृत्यूचे कारण तथा प्राण्यांच्या जखमी होण्याचे कारण समोर येऊ शकले नाही.
याबाबत वनमंत्री यांनी वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी लावून संपूर्ण ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पिंजून काढून कोट्यवधी रुपयांची बफर असो अथवा कोअर झोन याठिकाणी झालेल्या कामांची चौकशी करून दोषी अधिकारी यांचेवर कारवाई करण्यात यावी.जेणेकरून वन्यजीव यांना कसलीही हानी निर्माण होणार नाही. व जंगल वाचवा वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 (1972 चा 53), वन्य प्राण्यांच्या विविध प्रजातींचे संरक्षण, त्यांच्या अधिवासाचे व्यवस्थापन आणि वन्य प्राण्यांच्या शरीराच्या विविध भागांपासून मिळणाऱ्या उत्पादनांच्या व्यापाराचे नियमन आणि नियंत्रण यासाठी कायदेशीर नियम आहे. म्हणून जंगल तसेच वन्य जीव यांचे संरक्षण करण्यासाठी याकडे वनमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.