✒️चंद्रपूर(Chandrapur विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)
चंद्रपूर(दि .25 ऑक्टोबर) :- जिल्ह्यातील वरोरा पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या चारगांव (बु.)या जवळपास १२००लोकसंख्या असणारी,७ सदस्य असणारी ही ग्रामपंचायत.
या ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचा पुर्नपने बट्ट्याबोळ झाल्याच वास्तव दिसुन येते.मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार आर्थिक वर्षात चार नियोजित ग्रामसभा घ्यायच्या असतात.त्या अनुक्रमे एप्रिल/मे ,आँगस्ट(स्वातंत्र्यदिन),आक्टोंबर, आणि जानेवारी(प्रजासत्ताक दिन)या प्रमाणे.मात्र २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षात में महीन्यातील ग्रामसभेनंर आगस्ट महीन्यातील सभा झालेली नाही.
ती थेट आक्टोंबर महीन्यातील २३आक्टोंबर२०२३ला घेण्याच निश्चित केली.म्हणजे चार महीन्याच्या नंतर पाचव्या महीन्यातील शेवटचा आठवड्यात घेतली जाते. ज्या अर्थी दोन ग्रामसभेतील अंतर हे तीन महीन्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये असा संबंधित कायदा सांगतो.
आजच्या अर्थात २३/१०/२३ या सभेतील वास्तव तर भयानक आहे. आज बेजबाबदारीपना,लोकशाही प्रक्रियेबद्दलच अज्ञान आणि सामाजिक भान नसल्याच दर्शन झालं.या नियोजित ग्रामसभेमध्ये फक्त उपसरपंच च उपस्थित होते.ग्रामसभेला जे जबाबदार अधिकारी तथा पदाधिकारी असतात अर्थात सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या सह ईतर कोणताही सदस्य या सभेला उपस्थित नव्हते.म्हणजे ही लोकशाही ची विटंबनाच म्हणाव लागेल.
७३व्या घटनादुरस्थी ने ग्रामपंचायतींना घटणात्मक दर्जा प्राप्त करून लोकशाही प्रक्रीयेत अगदी शेवटच्या घटकाचे ही सहभागीत्व वाढावे हा महत्वाचा उद्देश होता.म्हणून या घटनादुरस्ती कायद्यात ग्रामसभेचा खास उल्लेख करण्यात आला.या घटना दुरस्ती नुसार ग्रामसभा ही ग्रामपातळीवर राज्याच्या विधिमंडळाप्रमाणे कायद्यात नमुद केलेले अधिकार व कार्य पार पाडण्यास सक्षम राहणार आहे.
परंतु जनतेनी निवडुन दिलेले सदस्यच ग्रामसभेला उपस्थित रहात नसेल तर ग्रामसभेच्या सभासदांनी अर्थात गावकऱ्यांनी आपल्या समस्या मांडायच्या कुठे आणि कुणाकडे?हा एक अनुत्तरीत प्रश्नच आहे.
