🔸आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सर्वसाधारण कर्ज उपलब्ध करून द्या
✒️मनोज कसारे भद्रावती(Bhadrawati प्रतिनिधी)
भद्रावती(दि.13 डिसेंबर) :- आदिवासी शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या कृषी कर्जमाफी व कर्ज सवलत योजना २००८ या योजनेंतर्गत कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही, अशा आदिवासी शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) वरोरा विधानसभा प्रमुख रविंद्र शिंदे यांनी केली आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांचे पिक कर्ज माफ करण्याची मागणी यापूर्वीही रविंद्र शिंदे यांनी लावून धरली होती, हे विशेष.
केंद्रशासनाच्या कृषी कर्जमाफी व कर्जसवलत योजना २००८ या योजनेमध्ये कर्जमाफी व कर्जसवलत अशा दोन घटकांचा समावेश आहे. या कर्जमाफीचा लाभ मात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना झाला नाही. त्यामुळे अशा आदिवासी शेतकऱ्यांची विभागवार यादी बनविण्यात यावी व त्यानुसार आदिवासी शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या कृषी कर्जमाफी व कर्ज सवलत योजना २००८ या योजनेंतर्गत कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी आहे.
शासनदरबारी जी कर्ज माफीची यादी तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे त्यास दिरंगाई होत आहे. ती यादी तात्काळ पूर्ण करून कर्जमाफी प्रक्रिया ताबडतोब राबविण्यात यावी, असेही शिंदे म्हणाले.
एक तर आदिवासी शेतकऱ्याची जमीन ही अहस्तांतरणीय असते. त्यांना पीक कर्जाशिवाय कोणतेच ईतर कर्ज मिळत नाही. कोणतीही बँक शेतजमीन ही अहस्तांतरणीय असल्याने व्यवहार करत नाही, कर्जप्रकरणी जमानतदार भेटत नाही, त्यामुळे आर्थिक उन्नती साधण्याकरीता त्यांच्या सोबत आर्थिक पाठबळ उभे होत नाही. सरकार आदिवासी विकास झाला पाहिजे म्हणते,
पण आर्थिक विकास होण्यास आर्थिक सहाय्य मिळणे आवश्यक आहे, त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करते. या सर्व जाचक बाबींचा विचार होवून आदिवासींच्या हिताकरीता साजेसे नियम बनवावे, साधारण कर्ज उपलब्ध करून त्यांना आर्थिक पाठबळ उभे करून द्यावे व त्यांचे पीक कर्ज माफ करावे, असे रविंद्र शिंदे म्हणाले.
सोबतच या बाबतचे निवेदन अंबादासजी जानवे, आमदार भास्कर जाधव आमदार सचिन अहिर, आमदार वैभव नाईक, आमदार सुनील शिंदे यांना देण्यात आले आहे.
याप्रसंगी युवासेना राज्य कार्यकारणी सदस्य हर्षलजी काकडे, पुर्व विदर्भ सचिव तथा गोडवाना विद्यापीठ सिनेट सदस्य निलेश बेलखेडे, वरोरा तालुका प्रमुख दत्ता बोरेकर, भद्रावती तालुका प्रमुख नरेद्र पढाल, वरोरा शहरप्रमुख खेमराज कुरेकार उपस्थित होते.