✒️सुनिल ज्ञानदेव भोसले पुणे(Pune प्रतिनिधी)

पुणे(दि.1 ऑगस्ट) :- गेल्या सत्तर वर्षात पुण्यातील पारधी समाज शासकीय सवलतीपासून वंचित राहिलेला आहे. सरकारी कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तहसिल कार्यालय व घोडेगाव प्रकल्प सांगत आहे की, “पुणे जिल्ह्यात पारधी कुटुंबाची घरेच नाही.” अनेक वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील दिड लाख आदिवासी पारधी बांधव शासकीय सुविधांपासुन वंचित आहेत.

महसुल अधिकारी, तलाठी व ग्रामपंचायत मधील ग्रामसेवक तसेच आदिवासी प्रकल्प घोडेगाव कार्यालयातील मनमानी कारभारामुळे व जातीय भेदभाव वर्तणुकीमुळे पारधी समाज हा शासकीय सुविधांपासुन वंचित राहीला आहे असे मत अदिवासी समाजसेवक व साहित्यिक नामदेव भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.  

      पुणे जिल्ह्यातील पारधी समाजाला शिक्षणासाठी जातीचे दाखले रेशनिंग कार्ड, आधार कार्ड व त्यांना राहण्यास जागा नसल्यामुळे आणि पंचायत समिती व तहसिल, आदिवासी प्रकल्प कार्यालय आणि पोलीस स्टेशन मध्ये जातीय वागणूक मिळत असल्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील दिड ते दोन लाख पारधी बांधवांवर जागा विना घर विना गावकुसाबाहेर उघड्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर, दौंड, शिरूर, हवेली व सासवड येथील पोलीस स्टेशन मध्ये काही खबरी वरीष्ट पोलीस अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करुन खोट्या केस दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे जिवंत पणे सोडाच निधान मेल्यानंतर मयताला तरी दफन करण्यासाठी जागा द्या आणि आमंच्यावर होणारे अन्याय 

तात्काळ थांबविले पाहिजे व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हाधिकारी, शहर पोलीस आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणे, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, आदिवासी संशोधन आयुक्त, घोडेगाव प्रकल्प अधिकारी.

जिल्ह्यातील सर्व प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, पंचायत समितीचे बि डी ओ, आदिवासी पारधी समाजातील प्रतिनीधी व साहित्यिक, संघटक यांची एकत्रित बैठक घेऊन आदिवासी पारधी समाज बांधवाची होणारी फरफड थांबवण्यात यावी अन्याथा 3 ऑगस्ट रोजी आदिवासी पारधी समाजातील परंमपरागत अर्ध उघडे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे असे निवेदन पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांना ता. २८ जुलै रोजी देण्यात आले आहे.