✒️ चंद्रपूर (Chandrapur विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)
चंद्रपूर (दि.24 फेब्रुवारी):- पत्रकारिता आणि तिचे स्वरुप आज बदलत आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत सामाजिक बदलांसाठी आणि जागृतीसाठी पुढे आलेली पत्रकारिता आकाशवाणी आणि वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून रुजली. कागद-पेन ते संगणक आणि आता टिव्ही ते मोबाईल अशी पत्रकारिता बदलली आहे. ही मोबाईल पत्रकारिता म्हणजे डिजीटल माध्यम. डिजीटल प्रसारमाध्यमांनी अनेक बदल केले.
त्यामुळे त्या माध्यमातून चांगली सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहचू शकत आहे. या बदलाचा वापरकर्त्यांना मोठया प्रमाणात लाभच झाला आहे. मात्र, पत्रकारिता समाजाच्या हितासाठी बाधक देखील ठरु शकते. म्हणूनच आज डिजीटल माध्यमांना आचारसंहितेच्या कायद्याच्या चौकटीत बांधणे तितकेच गरजेचे आहे.
वृत्त माध्यमांचे डिजीटलाझेशन झाले. इंटरनेटवर बातम्यांचे प्रमाण वाढले. कोविड-१९ साथरोगानंतरच्या काळात बहुसंख्य वापरकर्ते हे ऑनलाईन बातम्यांकडे वळले. लॉकडाऊनच्या काळात डिजीटल व्यासपीठांचा वापर करणाऱ्यांमध्ये दुपटीने वाढ झाली झाली. त्याचा परिणाम वृत्तपत्र आणि टिव्ही माध्यमावर झाला.
अनेक ऑनलाईन वापरकर्ते बातम्या वाचण्यासाठी गुगल, फेसबुक किंवा व्हॉट्सअॅप सारख्या डिजीटल व्यासपीठांचा वापर करतात. त्यामुळे पारंपारिक मुद्रीत माध्यमे ऑनलाईनकडे वळली. शिवाय वृत्तपत्राशी थेट संबंध नसलेले हौशी पत्रकारदेखील न्यूज पोर्टल तयार करून वृत्तसेवा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
मात्र, आज तीन वर्षामध्ये एकटया महाराष्ट्रातच २० हजारांवर वेबपोर्टल तयार झाले. मात्र महिलांप्रती आक्षेपार्ह किया बालकांसाठी हानिकारक असा आशय प्रसारीत होऊ लागला. शिवाय फेक न्यूजचे प्रमाण वाढले. त्याला आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण खात्याने डिजीटल मिडीया आचारसंहिता अंमलात आणली आहे. आपल्या देशात वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे तर दूरचित्रवाहिण्यांसाठी केबल नेटवर्क कायदा आहे. मात्र, आपल्याकडे डिजीटल माध्यमांसाठी कसलेही नियम नव्हते, हे लक्षात घेऊन या माध्यमांसाठी नवी आचारसंहिता जारी करण्यात आली.
भारत सरकारने फेब्रुवारी २०२१ पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजीटल माध्यमांसाठी आचार संहिता) नियम २०२१ अंतर्गत डिजीटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेची आता अंमलबजावणी होऊ लागली आहे.
या कायद्यात त्रि-स्तरीय संहिता देण्यात आली आहे. यात प्रकाशक स्वतः पहिल्या पातळीवर, दुसऱ्या पातळीवर स्व-नियामक संस्था आहे. तिसऱ्या पातळीवर केंद्र सरकारचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय असे याचे स्वरूप आहे. पहिल्या पातळीवर प्रकाशक म्हणजेच पोर्टलच्या मालकाने तीन नावे घोषीत करायची आहेत. त्यात प्रकाशक, वृत्तसंपादक आणि तक्रार निवारण आधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यानंतर पोर्टलच्या प्रकाशकांनी मिळून स्व-नियामक संस्था स्थापन करायची आहे. या संस्थेचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधिश किंवा समकक्ष असावा. यातील सभासद विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ असावेत. ज्या कुणाला डिजीटल मिडीया किंवा न्यूज पोर्टल सुरू करायचे असेल त्यांनी स्व-नियामक संस्थेचा सभासद असणे अनिवार्य आहे.
ही स्व-नियामक संस्था अपप्रचार, बदनामी, असत्य बातम्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्राप्त तक्रारीवर निर्णय घेण्याचे काम करेल. डिजीटल माध्यमांमध्ये न्यूज वेबसाईट्स, न्यूज पोर्टल, यू-टयुब, व्टिटर यासारखी माध्यम, ओटीटी प्लॅटफार्म, क्रिडा, आरोग्य, पर्यटन या विषयांवरील पोर्टल्स देशात मोठया प्रमाणात वाढत आहेत. यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा महत्वाचा आहे.
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजीटल माध्यमांसाठीची आचारसंहिता) नियम २५ फेब्रुवारी २०२१ पासून लागू करण्यात आला. २६ मे २०२१ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे.
शब्दांकन- देवनाथ गंडाटे, सदस्य
डिजीटल मिडीया पब्लिशर्स अँड न्यूज पोर्टल ग्रीव्हन्स कौन्सिल ऑफ इंडिया
मो. नं. ७२६४९८२४६५
(सदर लेख “डिजीटल मिडीया संधी आणि आव्हाने” या पुस्तकातून साभार.उपरोक्त पुस्तक घरपोच मिळविण्याकरीता ८६०५५९२८३०
या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा.)