माहिती अधिकाराचा वापर खऱ्या अर्थाने लोकहिताकारक प्रश्नांसाठी व त्यांच्या न्यायासाठी व्हायला हवा…राहुल पांडे राज्य माहिती आयुक्त

🔸अभय कोलारकर लिखित सफरनामा माहिती अधिकाराचा प्रकाशन समारंभात प्रतिपादन

✒️नागपूर(Nagpur विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)

नागपूर (दि.17 ऑक्टोबर) :- माहितीचा अधिकाराचा सद्उपयोग करून अनेक जनहितकारक समस्यांची सोडवणूक केल्याबद्दल सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यासोबतच राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी केली जनमंचची प्रंशसना.वनामती सभागृहात अभय कोलारकर लिखित सफरनामाः माहिती अधिकाराचा. ह्या पुस्तकाचा विमोचनाचा कार्यक्रम नुकताच पार पडला. 

यावेळी राज्य माहिती आयुक्त ,राहुल पांडे, प्रमुख अतिथी म्हणून नागपूर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, विशेष अतिथी जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन नागपूर,वनामतीच्या संचालिका डॉ.मिताली सेठी, सफरनामा :माहिती अधिकाराचा वेचक आणि वेधक अनुभव लेखक अभय कोलारकर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

प्रकाशन समारंभात बोलताना बोलताना राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी जनमंचद्वारे वेळोवेळी माहितीचा अधिकार कायद्याचा सद्उपयोग करून अनेक समस्यांची सोडवणूक केल्याचे आवर्जून आपल्या भाषणात उल्लेख केला.

यावेळी त्यांनी सिंचन घोटाळा विरोधात जनमंचद्वारे न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून घोटाळा उघडकीस आणल्याचेही विशेषत्त्वाने सांगितले. 

कार्यक्रम प्रसंगी जनमंच पदाधिकारी माजी अध्यक्ष प्रमोद पांडे, राम आखरे, सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र तिराणिक, प्रदीप होले, प्रकाश पाठक उपस्थित होते.

अभय कोलारकर लिखित सफरनामा :माहिती अधिकाराचा प्रकाशन समारंभात माहितीच्या अधिकार संदर्भात स्पष्टपणे बोलताना राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे म्हणाले ,माहितीचा अधिकार ऑनलाइन प्रक्रिया डिजिटल या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने माहितीचा अधिकार अर्ज जलद गतीने काढण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत . या सगळ्यांच्या मदतीने माहितीचा अधिकाराचा संबंधित तक्रारीच निवारण व्हावं ,जास्तीत जास्त नागरिकांनी माहितीचा अधिकाराचा लाभ घ्यावा !

सुवर्ण मध्य या दृष्टीने आमची राज्य माहिती विभागाचे वाटचाल आहे .

“मुळात माहिती अधिकार हा कायदा -प्रशासनाच्या सहभागाशिवाय राबविल्याचं जाऊ शकत नाही.” प्रशासनामध्ये पारदर्शकता व जागरूकता निर्माण करून संवेदनशीलता निर्माण व्हावी. माहितीच्या अधिकारातील अनेक प्रकरणे तातडीने सुनावनी होऊन, निकाली काढण्याच्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न आहे . लोकसिताच्या दृष्टीने माहिती अधिकार कार्यक्षेत्रातील किंबहुना कुठलेच अर्ज व प्रश्न प्रलंबितच राहू नये यासाठी सर्व नवनियुक्त अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाचा हा भाग होता. यासाठी माहिती अधिकार जनजागृती सप्ताह व प्रशिक्षण सप्ताह राबविण्यात आला.

 संपूर्ण महाराष्ट्रातील माहितीच्या अधिकारा संदर्भात माहिती अधिकार म्हणून काम करणाऱ्या नवीन फळीतील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

‘ कर नसेल तर डर कशाला’ असे कुठलेच कामच करू नये की, ज्यामुळे संबंधित विभागाची माहिती मागताना ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांना वाव मिळेल .प्रशासकीय व संबंधित माहिती अधिकार कक्षेतील अधिकाऱ्यांनी कुठलीही माहिती देण्यास विलंब अथवा टाळाटाळ करता कामा नये.

सर्वसामान्यांना बिनधास्त माहिती द्या! माहितीच्या अधिकाऱ्याच्या संदर्भात कोणी खंडणी मागत असेल, ब्लॅकमेलिंगचा प्रयत्न करत असेल, तर अशा लोकांवर निश्चितपणे गुन्हे दाखल करा .परंतु माहिती अधिकाराचा खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या लोकहितकारक प्रश्नासाठी,हितासाठी व त्यांच्या न्यायासाठी पुढील भविष्यात उद्भवणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या बाबीसाठी लढणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता व किमान सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विचार वेधक सावर्तिकरित्या पुढे आलेले प्रश्न यासंदर्भात आरटीआय माहिती अधिकारातील अर्ज व त्या संदर्भात मागवलेली माहिती तातडीने अर्जदारास पुरवा.

सध्या माहितीच्या अधिकाराचा वापर करण्याची मूठभर लोकांची जी मक्तेदारी सुरू आहे . ती संपुष्टात यायला हवी .माहितीचा अधिकार हा कायदा पारदर्शक व सक्षमपणे विविध स्तरावरील प्रशासन स्तरावर राबवायला हवा .असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी लेखक अभय कोलारकर लिखित सफरनामा: माहिती अधिकाराचा प्रकाशन समारंभात व्यक्त केले .सध्या डिजिटल माहिती अधिकार व पारदर्शकतेचें युग आहे .

सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती विचारण्याचा अधिकार आहे. व त्याचे ते राईट्स आहे. माहितीच्या अधिकारात विचारण्यात आलेली माहिती तातडीने पूरवा. जेणेकरून प्रशासनात पारदर्शकता निर्माण करून ,आपले अर्ज पेंडिंग राहणार नाहीत. माहितीचा अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या व ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांना कुठलीच संधी मिळणार नाही व त्यांना धडा शिकवता येईल असे स्पष्ट मत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी व्यक्त केले.