🔸दहा आमदारांच्या कारवाई पत्राला केराची टोपली-राज्यपालांकडे केली तक्रार
✒️मुंबई(Mumbai विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)
मुंबई(दि .18 मे) :- पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रसिक्षण संस्थेतील निबंधक इंदिरा अस्वार यांच्या विभागीय चौकशीचे प्रकरण दडपण्याचा प्रकार सुरू आहे. आठ ते दहा आमदारांनी कार्यमुक्त करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन त्यांनी कारवाई न केल्याने त्यांना वाचविण्यामागे हात कोणाचा आहे, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. विभागीय चौकशी करून त्यांना कार्यमुक्त करण्यात यावे, याकरिता राज्यपालांना पत्र पाठविण्यात आले.
बार्टी ही प्रतिष्ठीत संस्था असून त्यांनी कामात अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच त्यांची चौकशी सुरू असतानाही त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांकडून होत आहे. हा प्रकार आपल्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचविणारा आहे. त्यामुळे त्यांना तातडीने पदमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी विविध संस्थामार्फत करण्यात आली. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. विभागीय चौकशी सुरू असताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमावली अन्वये संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अस्वार यांची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेश सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिल्यानंतरही त्यांना त्या पदावरून तात्पुरते हटवून निलंबित करण्यात आलेले नाही किंवा त्यांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठविण्यात आलेले नाही. बार्टी ही प्रतिष्ठित संस्था असल्याने गैरकारभाराच्या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. अनेक संस्थांनी यासंदर्भात सरकारकडे तक्रारी दिल्या. सामाजिक न्याय विभागाचा प्रभार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे २०२३ रोजी निवेदन दिले. त्यानंतरही निलंबनाची कारवाई झाली नाही.
राजकीय वरदहस्त आहे का? :- इदिरा अस्वार यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करीत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. शिवाय राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांतील ५९ जातींच्या बेंचमार्क सर्वेक्षण संशोधनाचे काम त्यांनी ठप्प केल्याचा-आरोप आहे. त्यांच्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदान येथे आंदोलनही केले. तरीही त्यांना पदावरून दूर का केले जात नाही? त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मुख्यमंत्र्याच्या पत्राही केराची टोपली :- बार्टीच्या निबंधक इंदिरा अस्वार यांची विभागीय चौकशी सुरू असताना त्यांना पदमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, असा शेराही दिला होता. २९ डिसेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयाने सामाजिक न्याय विभागाकडे हे पत्र पाठविले होते. त्यानंतरही कार्यवाही करण्यात आली नाही. यापूर्वी आमदार संजय कुंटे, आमदार रत्नाकर गट्टे आणि आमदार बळवंत वानखडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीलाही सामाजिक न्याय विभागाने केराची टोपली दाखविली आहे.
अधिकाऱ्यांनाच निबंधकांची काळजी :- निबंधक अस्वार यांच्यावर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेऊन त्यांच्यावर विभागीय चौकशी लावण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन उपसचिव दिनेश डिंगळे यांनी १२ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी चौकशीचे पत्र काढले होते. तर सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि बार्टीतील काही वरिष्ठ अधिकारी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रालाच केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आदेशापेक्षाही अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे दिसून येत आहेत.
पदोन्नतीसाठी निबंधकांची धडपड :- निबंधक अस्वार यांची चौकशी सुरू आहे. मात्र, चौकशी फक्त नावापुरती दिसून येत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून चौकशी सुरू आहे. मात्र, चौकशीचे पुढे काय झाले हे समितीमधील अधिकाऱ्यांनाही माहिती नाही. निबंधकांना कसे वाचवायचे, असाच त्यांचा होरा आहे. त्यामुळे चौकशी पुढे सरकत नाही. चौकशी सुरू असताना पदोन्नती देण्याची मागणी निबंधकांनी केल्याचा माहिती आहे.
