✒️ यवतमाळ (Yavatmal विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)
यवतमाळ(दि.4 मे) :- बाबाजी दाते कला व वाणिज्य महाविद्यालयातील प्राचार्य डॉ. वर्षा कुलकर्णी यांनी भटक्या जमातीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करता 1988 पासून केवळ नोकरीच मिळवली नाही तर जातवैधता प्रमाणपत्र नसतांना त्या गेल्या 34 वर्षापासून दाते महाविद्यालयात संगीत विषयाच्या प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.
या संदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, अमरावती विद्यापीठाने जून 1988 मध्ये मान्यता दिलेल्या जाहिरातीनुसार डॉ. वर्षा कुलकर्णी यांची यवतमाळ येथील बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयातील संगीत विषयाकरिता NT-B या मागासवर्गीयांच्या राखीव पदावर नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्ती दिनांकाच्या सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असतांना डॉ.वर्षा कुलकर्णी यांनी मात्र मागील 34 वर्षांच्या सेवेत अद्यापही जात वैधता प्रमाणपत्र महाविद्यालयाकडे सादर केलेले नाही.
डॉ.वर्षा कुलकर्णी यांनी महाविद्यालयात सादर केलेले दि 23.09.2013 चे कार्यकारी दंडाधिकारी अचलपूर यांनी निर्गमित केलेले जातीचे मुळ प्रमाणपत्र हे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती कार्यालयाने अवैध ठरविले होते व ते जप्त करून रद्द करण्यात आले व सरकार जमा करण्याचा आदेश दिला होता.
डॉ.वर्षा कवीश्वर कुलकर्णी यांचा भोपे अशी नोंद असलेला जातीचा दावा, भटक्या जमाती ब मध्ये समाविष्ट असलेल्या भुते या जातीची तत्सम जात भोपे या जातीशी सुसंगत नसल्याने किंबहुना अर्जदाराच्या जातीची वैशिष्टे इमाव यादीतील अनु.क्र. 94 मानभाव,महानुभाव भोपी, मानभाव भोपी यांचेशी जवळीक दर्शवणारा आहे. त्यामुळे त्यांचा ‘भोपे-भटक्या जमाती –ब’ चा दावा ही जात असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने एकमताने अवैध (Invalid) ठरविण्यात येत आहे’ असा निर्णय जिल्हा जात पडताळणी प्रमाणपत्र समितीने दिला. डॉ.वर्षा कुलकर्णी यांना आपले जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे असे महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्य डॉ.प्रदीप दरवरे यांनी दि.04.05.2021 रोजी कळविल्याचे कळते.
धक्कादायक बाब म्हणजे विद्यापीठाने रोस्टरनुसार मान्यता दिलेल्या जाहिरातीमध्ये उपरोक्त पद हे मागासवर्गीयां करिता राखीव असल्याचा ठळक उल्लेख होता. डॉ.वर्षा कुलकर्णी यांचा नियुक्ती आदेश आणि विद्यापीठाचे अप्रुव्हल ,यामध्ये त्यांची नेमणूक NT B या मागासवर्गीयांच्या राखीव पदावर झाली असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे.संशोधन अधिकारी तथा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती यांनी दि.02.03.2017 रोजी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना असे कळविले की, डॉ.वर्षा कवीश्वर यांनी जिल्हा जात प्रमाण पत्र समिती समोर सादर केलेल्या बिंदुनामावली नुसार त्यांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गात झालेली आहे करिता त्यांना जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही
परंतु वरील पत्रावर दि.09.08.2017 रोजी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या मागासवर्गीय सेल च्या उपकुलसचिवांनी या प्रकरणातील विसंगती आणि अनियमततेवर तीव्र आक्षेप घेतला व महाविद्यालयाच्या प्राचार्यास या प्रकरणाची शहानिशा आपल्या स्तरावर करण्यास सांगितले. यानंतर श्री विनायक दाते अध्यक्ष ,बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कडे समक्ष येऊन श्रीमती वर्षा मनोहर कवीश्वर ,सहयोगी प्राध्यापक यांचा भोपे- भज या जातीचा जातपडताळणीसाठी बिंदुनामावली व जाहिरातीसह सादर केला.
दि.17.10.2018 रोजी उपायुक्त जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली व दि.02.03.2017 रोजीचे डॉ.वर्षा कुलकर्णी यांचे खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती झाल्याने त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही या आशयाचे त्यांच्या कार्यालयाचे पत्र रद्द केले.
वर्षा कवीश्वर/ कुलकर्णी यांच्या नियुक्ती आदेशाप्रमाणे व विद्यापीठाच्या मान्यता आदेशाप्रमाणे त्यांनी नियुक्ती नंतर 8 वर्षाच्या कालखंडात एम.फील./ पी.एच.डी. पदवी प्राप्त करणे आवश्यक होते. परंतु तीही अट त्यांनी दिलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण केली नाही असे कळते.
आश्चर्याची बाब म्हणजे शासनाच्या, विद्यापीठाच्या, जात पडताळणी कार्यालयाच्या नाकावर टिच्चून डॉ.कुलकर्णी यांनी संस्थेशी हातमिळवणी करून पदोन्नत्या मिळविल्या. त्यांचेवर कारवाई तर झाली नाहीच उलट श्री विनायक दाते यांनी त्यांना बाबाजी दाते महाविद्यालयाच्या कार्यकारी प्राचार्य म्हणून बढती दिली.
सुमारे 34 वर्षे शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक केल्यानंतर कदाचित कालांतराने डॉ.वर्षा कुलकर्णी सुखनैव सर्व लाभ घेऊन निवृत्तही होतील. कायद्यातील पळवाटांचे ज्ञान आणि उच्चपदस्थांची कृपा असली की, सर्व पुरावे असूनही ‘सिस्टिम’ कशी वाकवल्या जाऊ शकते, शोषित आणि वंचितांच्या हक्कावर कसा वरवंटा फिरविल्या जाऊ शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे.
त्यामुळे वर्षा मनोहर कवीश्वर / डॉ.वर्षा धनंजय कुलकर्णी व त्यांची पाठराखण करणाऱ्या संस्थेची सखोल चौकशी करून त्यांच्या सर्व पदांची मान्यता ताबडतोब रद्द करून त्यांनी शासनाकडून मिळविलेले सर्व आर्थिक लाभ शासनाने परत घ्यावे अशी मागणी जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.राजेश नाईक यांनी केलेली आहे.
