🔹२०१९ च्या जाहिरातीची २०२४ मध्ये परिक्षेत उत्तीर्ण झाले उमेदवार
🔸प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आदेशही थांबले
✒️नागपूर (Nagpur विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)
नागपूर(दि.11 ऑक्टोबर) :- नागपूर विभाग आरोग्य सेवा उपसंचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या , जिल्हा परिषद आरोग्य प्रशासन गडचिरोलीच्या अखत्यारीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी २०१९ मध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहिराती नुसार तब्बल पाच वर्षांनंतर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने परिक्षा घेतली. त्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना निवड यादी जाहीर होण्याची आणि आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत सरळ सेवा भरतीची परिक्षा एकाच वेळी घेण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत जिल्हा परिषद प्रशासनाने आरोग्य सेवक पदाच्या सरळ सेवा भरतीची परिक्षा घेतली आणि निकाल जाहीर करण्यात आले. उमेदवारांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी होऊन जवळपास वीस दिवस झाले तरीही गडचिरोली जिल्ह्यातील उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली नाही. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. याच सरळ सेवा भरती प्रक्रियेतील काही जिल्ह्यातील उमेदवारांना नियुक्ती आदेश दिले आहेत.
मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात सदर प्रक्रिया कासवगतीने का सुरू आहे ? फक्त गडचिरोली जिल्ह्यातीलच सरळसेवा भरतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने काही गुलदस्त्यातचे नियम , आदेश निर्गमित केले आहेत का? असाही प्रश्न जिल्हा परिषद परिसरात चर्चेचा विषय झाला आहे. या संदर्भात आमच्या प्रतिनिधीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता या संदर्भात कंत्राटी पद्धतीने काम करित असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने स्थगणादेश दिल्याने निवड यादी जाहीर करण्यात आली नाही.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पालन करणे आवश्यक असल्याचे मतही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंग यांनी सांगितले. या संदर्भात अधिक सविस्तर माहितीसाठी जिल्हा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा असेही त्यांनी सुचविले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आणि न्यायालयीन आदेश प्राप्त होईपर्यंत पुढील प्रक्रिया करणे योग्य नाही. आपल्या विभागात कर्मचाऱ्यांची नितांत गरज असुन न्यायालयीन आदेश लवकर प्राप्त करून घेण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न केले जात आहेत. असेही त्यांनी सांगितले.
