🔹१४ डिसेंबर पासुन बरांज मोकासा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व ईतर मागण्या घेवून आंदोलन सुरु
🔸केपीसीएलचे एम.डी. उपोषण स्थळी आले; कुठलेही आश्वासन अथवा मागण्यांची पूर्तता न करता परतले
🔹शिवसेनेचे रविंद्र शिंदे यांनी दिली भेट; प्रकल्पग्रस्तांना शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा संपूर्ण पाठिंबा
✒️ मनोज कसारे भद्रावती (Bhadrawati प्रतिनिधी)
भद्रावती(दि .8 जानेवारी) :-
कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेडच्या विरोधात बरांज मोकासा येथील महिलांनी विविध मागण्यांसाठी साखळी उपोषण, आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सदर साखळी उपोषण हे दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ पासून सुरू झाले. १४ दिवस लोटून सुद्धा साखळी उपोषणाला केपीसीएल, एम्टा समुह किंवा बरांज कोल माईन्स प्रा. ली. प्रशासनाने कोणताच तोडगा न काढल्याने दिनांक २७ डिसेंबर २०२३ पासून साखळी उपोषणातील एका प्रकल्पग्रस्त महिलेने आमरण उपोषणाला सुरुवात केले. पल्लवी कोरडे असे त्या आमरण उपोषण करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त महिलेचे नाव आहे. शेवटी मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक आत्महत्या करू असा इशाराही त्यांनी दरम्यान दिला. आज (दि.७) ला वैद्यकीय सल्ल्यानुसार उपोषणकर्ती पल्लवी कोरडे यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या जागी प्रकल्पग्रस्त वनमाला बेलेकर, प्रेमिला आत्राम हे आजपासून (दि.७) आमरण उपोषणाला बसल्या आहेत.
बरांज मोकासा या गावातील दीडशेच्या वर महिलांनी मिळून पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त महिला संघटन, बरांज मोकासा या नावाने आंदोलन सुरू केले. उपोषण हे खाण परिसरातील निर्जनस्थळी दिलीप मांढरे यांच्या शेतात सुरू आहे. या महिला मजुरी सोडून आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. पाच प्रकल्पग्रस्त महिलांनी आमरण उपोषणाची परवानगी मागितली मात्र तालुका प्रशासनाने केवळ एकच महिलेला आमरण उपोषणाची परवानगी दिली. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त पल्लवी कोरडे (३५) ही आमरण उपोषण करत आहे. तिच्या आमरण उपोषणाचा आज (दि.७) बारावा दिवस आहे. त्यांना वैद्यकीय सल्ल्याने रुग्णालयात दाखल केल्याने त्यांच्या जागी प्रकल्पग्रस्त वनमाला बेलेकर, प्रेमिला आत्राम या आमरण उपोषणाला बसल्या आहेत.
सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीत काही ठराव घेण्यात आले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१४ मध्ये ही खाण बंद झाली. नंतर ती सन २०२० ला सुरू झाली. परंतु खाण बंद असताना १५ सप्टेंबर २०१६ ला करारपत्र झाले. त्यात प्रकल्पग्रस्तांना अत्यल्प मोबदला देण्याची तरतूद केली आहे.
सदर करार मान्य नसल्याचे या सभेने ठरविले. तो करार रद्द करून नवीन करार करा, असे सभेत ठरविण्यात आले. तसेच गावाचे पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त गावापासून आठ किलोमीटर अंतरावर नागपूर-चंद्रपूर मार्गावर करणे, पुनर्वसन करताना ज्यांना प्लॉट नको त्यांना १५ लाख रुपये देण्यात यावे, नोकरी ऐवजी १५ लाख रुपये अनुदान द्यावे, नोकरी करू इच्छिणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना कर्नाटका पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी, वेकोलीच्या वेतनानुसार वेतन, कार्यरत कामगाराचा खाणीत मृत्यू झाल्यास ३० लाख आणि बाहेर झाल्यास २० लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, गावातील १२६९ घरांचे भूसंपादन, प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना पाच एकर शेती, सन २०१४ मध्ये ज्यांनी घरे पाडली त्यांना अजूनपावेतो मोबदला देण्यात आला नाही, कोळसा काढण्याकरिता अवेळी करण्यात येणाऱ्या ब्लास्टिंगमुळे गावातील घरांना तसेच शाळेच्या इमारतीला तडे गेले आहेत. ते केव्हाही कोसळून दुर्घटना घडल्यास कंपनी आणि प्रशासन जबाबदार राहणार असेही यावेळी सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षापासून निवेदने देऊन आणि आंदोलने करून आश्वासना व्यतिरिक्त काहीच मिळाले नसल्याने अखेर हा पवित्रा घ्यावा लागत असल्याचे उपोषणास बसणाऱ्या महिला शोभा बहादे, पंचशीला कांबळे, पल्लवी कोरडे, ज्योती पाटील, मीरा देहारकर, माधुरी निखाडे, माधुरी वाढई यांनी सांगितले. यावेळी यांचेसह इतर दीडशे महिला उपस्थित होत्या.
यातील काही मागण्या या महसूल विभागाकडून सोडवायच्या आहेत तर काही मागण्यांसाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागणार आहे.
२०१४ ला ज्यावेळी खाण बंद झाली होती, त्याअगोदर बरांज मोकासा गावाचे पुनर्वसन हे घोडपेठ जवळ कुडरारा येथे करण्यात आले होते. मात्र तेव्हा पासूनच बरांज येथील प्रकल्पग्रस्तांनी कुडरारा येथे करण्यात आलेल्या पुनर्वसनास विरोध करणे सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे की बरांज (मो.) पासून ८ किलोमिटर अंतरावरच पुनर्वसन झाले पाहिजे.
उपोषणास तहसीलदार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, केपीसीएलच्या अधिकारी वर्गांनी भेटी दिल्या. सोबतच सामाजिक कार्यकर्ते यांनी देखील भेटी दिल्या. शिवसेनेचे रविंद्र शिंदे यांनी भेट देवून पाठिंबा दिला. व शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) शेवटपर्यंत पाठीशी राहील, असे सांगितले.
(दि.५) ला केपीसीएलचे एम.डी. उपोषणस्थळी आले. उपोषणकर्ते व एम.डी. यांच्यात चर्चा झाली मात्र कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे केपीसीएलचे एम.डी. गौरव गुप्ता, प्रकल्पग्रस्त व जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन अधिकारी यांच्यात बैठक झाली. मात्र केपीसीएलच्या एम.डी. ने मागण्यासंदर्भात कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही.
दिनांक ९ जानेवारी २०२३ पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
