🔹एक चौकशी निरिक्षकाची नेमणूक करा
🔸सुरेश मल्हारी पाईकराव संस्थापक अध्यक्ष सफेद झंडा कामगार संघटना जिल्हा चंद्रपूर
✒️ संजय तिवारी चंद्रपूर जिल्हा (Chandrapur प्रतिनिधी)
चंद्रपूर(दि.7 ऑगस्ट) :- आपला चंद्रपूर जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात मोठा औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. आणि या जिल्ह्य़ामध्ये अनेक कारखान्याने आहेत. उदा. कोळसा खाणी, लोहा खाणी, विद्युत निर्मिती, लोहा निर्मिती, सिमेंट निर्मिती, अशा अनेक सुक्ष्म, लघु, व मोठे उद्योग कारखाने आहेत.
परंतु या कारखान्यातील मालक हे कंपनीतील कामगारांना त्यांचा सोयीसुविधा व हक्क बरोबर देत नसल्याने कंपनीतील कामगार नाराजी व्यक्त करतात. ते आपल्या मालकाशी आपल्या सोयीसुविधां साठी बोलु पण शकत नाहीत. कारण त्यांनी आपला हक्क व अधिकार मागितला तर त्यांना मालक कामावरून कमी करुन टाकतात.
हे सर्व कारखान्याने मालक कायद्याचे उल्लंघन करून कामगारांचा अधिकार हिसकावून घेत आहेत. म्हणून आज आदिवासी दिना निमित्त पावन पर्वावर सुरेश मल्हारी पाईकराव संस्थापक अध्यक्ष सफेद झंडा कामगार संघटना जिल्हा चंद्रपूर यांनी चंद्रपूर सहायक श्रमायुक्त (राज्य) व (केंद्र), व महाराष्ट्र शासनाला निवेदनाच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आली. आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील उदा. खालील प्रमाणे
1)लॉयडस मेटल एनर्जी प्रा. लि. घुग्घुस,
2) ए. सी. सी. चांदा सिमेंट लि. नकोडा,
3) चमण मेटलिक्स लिमिटेड ताडाळी,
4)सनविजय अलॉयडस अँड पॉवर लिमिटेड ताडाळी, ग्रेस
5) गोपाणी आयर्न अँड पॉवर लिमिटेड ताडाळी,
6) श्री सिद्धबली इस्पँक्ट लिमिटेड ताडाळी, (ओमँट)
7) धारिवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ताडाळी,
8) वेकोली, चंद्रपूर, बल्लारपूर, ताडाळी, भालर, माजरी
9) सी. टि. पी. एस.टी दुर्गापूर,
10) गुप्ता पॉवर प्लांट, उसेगाव,
11) मल्टी कंपनी, एम. आय. डी. सी.
12) एम. आय. डी. सी. एरियातील सर्व कंपनी
13) अल्ट्राटेक सिमेंट, गडचांदूर
14) अबुजा सिमेंट, गडचांदूर
15) माणिकगड सिमेंट , गडचांदूर
16) डालमीया सिमेंट, गडचांदूर
17) चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सर्व सुक्ष्म, लघु, मोठ उद्योग कारखाने, कोळसा खाणी
या सर्व कारखान्यातील कामगारांना त्यांच्या हक्क व अधिकार आपण आपल्या स्तरावर देऊन त्यांना न्याय प्रदान कराल.
कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व आस्थापनांत / उद्योगांत / कारखान्यांत/ रोजगारांत, कामावर असलेल्या कामगारांना तसेच मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत आस्थापनातील कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ लागू आहे.
“किमान वेतन” या संज्ञेत मूळ वेतन, अधिक कामगार विभागाने सदर रोजगाराकरिता वेळोवेळी विहित व प्रकाशित केलेले विशेष भत्ते यांचा समावेश होतो.
शासनाच्या कामगार आयुक्त कार्यालय द्वारे विशेष भत्ता परिपत्रक हे दर ६ महिन्याला जाहीर केले जाते. या विशेष भत्ता मुळे त्या संबंधित अनुसूचित उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन मध्ये वाढ होते व तेवढी रक्कम कामगारांना मिळणे कायद्यानुसार गरजेचे आहे.
विशेष महागाई भत्ता सह एकूण किमान वेतन परिपत्रक दि.१ जानेवारी २०२४ ते दि.३१ जूलै २०२४ दर सहा महिन्याला जाहीर होणाऱ्या मूळ किमान वेतन + विशेष भत्ता रक्कम = एकूण किमान वेतन पत्रक याची सुध्दा तरतूद आहे.
राज्यातील सर्व उद्योगसुचित काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन (किमान मूळ वेतन + कामगार विभागाने सदर रोजगाराकरिता वेळोवेळी विहित व प्रकाशित केलेले विशेष भत्ता एकत्रित रक्कम) मिळणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
बहुसंख्य कामगारांना काम करत असलेल्या अनुसूचित उद्योगामध्ये किती किमान वेतन मिळते हे माहित नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
परंतु आता दर सहा महिन्याला जाहीर होणाऱ्या मूळ किमान वेतन + विशेष भत्ता रक्कम = एकूण किमान वेतन पत्रक मुळे विविध ६७ प्रकारच्या अनुसूचित काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना किमान वेतन किती मिळाले पाहिजे त्याची माहिती होणार असून तेवढे किमान वेतन मिळाले नाही तर तो त्याबाबत कामगार आयुक्त यांच्या कडे दाद मागू शकतो. हे सुध्दा तरतूद असुन तिथे योग्य तो न्याय मिळणार कि नाही आणि तिथे होणारा त्रास त्या कामगारांना नाहक सहन करावा लागतो.
प्रत्येक संघटित / असंघटित कामगाराला किमान वेतन किती मिळाले पाहिजे. याची जाणीव झाली तर त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
सध्या मूळ किमान वेतन + विशेष भत्ता रक्कम = एकूण किमान वेतन पत्रक जाहीर करण्यात यावे याचा फायदा महाराष्ट्रातील ६७ अनुसूचित उद्योगात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना होणार असून याबाबत सफेद झंडा कामगार संघटना जिल्हा चंद्रपूरचा माध्यमातून सहायक श्रमायुक्त चंद्रपूर, राज्य, केंद्र महाराष्ट्र कामगार आयुक्त व कामगार विभाग महाराष्ट्र शासन यांना मागणी करण्यात येत आहे.
कामगार हे बहुतांशी अशिक्षित अडाणी गरजु असल्याने तसेच ते असंघटित असल्याने त्यांची मालक वर्गाकडून पिळवणूक होण्याची जास्त शक्यता असते. तरी त्यांना त्यांच्या रोजगाराच्या किमान सेवाशर्ती प्राप्त व्हाव्यात व त्यांना सामाजीक सुशिक्षिता प्रदान करण्याच्या हेतूने विविध कामगार कायद्यामध्ये कामगारांचे हक्क निर्माण करून त्यांना संरक्षण देण्यात यावे . या कामगार कायद्याची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी मालक वर्गाकडून केली जात आहे किंवा कसे याची खात्री करून घेण्याकरिता असे कामगार ज्या ठिकाणी कार्यरत आहेत.
अश्या कार्यस्थळाचे निरिक्षण करण्याकरिता आयुक्तालयातील कामगार आयुक्तापासुन तर निम्म स्तरावरील सरकारी कामगार अधिकारी तसेच किमान वेतन निरिक्षक यांची विविध अधिनियमांतर्गत निरिक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात यावी . असे अधिकारी /कर्मचारी त्यांना नेमुन देण्यात भौगोलिक कार्यक्षेत्रातील विविध आस्थापना /उद्योगांना निरिक्षक भेटी देऊन या भेटीच्या वेळी प्रत्यक्ष कामगारांचा सेवाशर्तीबाबत त्यांना विविध अधिनियमांतर्गत लाभ सोयीसुविधा नियोक्ताकडुन दिल्या जातात किंवा कसे याची तपासणी करून खात्री करून घ्यावी.
व कामगारांना अधिनियमानुसार मिळणारा लाभ फायदे सोयीसुविधा कामगारांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार आवश्यक ते कारवाई करावी आपण या निरिक्षकांना आदेश देऊन त्यांना आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी भाग पाडावा हि मागणी एका महीन्याचा आत करण्यात यावी अन्यथा सफेद झंडा कामगार संघटना जिल्हा चंद्रपूर चा माध्यमातून आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सर्व कारखान्यातील कामगारांना घेऊन आंदोलन करु या आंदोलनामध्ये जे काही नुकसान व भरपाई चे जिम्मेदार संबधित विभाग कार्यालय शासन प्रशासनाची राहील.
अशा देखील इशारा देण्यात आला. यावेळेस निवेदन सादर करतांना सुरेश मल्हारी पाईकराव संस्थापक अध्यक्ष सफेद झंडा कामगार संघटना जिल्हा चंद्रपूर शरद पाईकराव, बबन वाघमारे जगदीश मारबते विजय कवाडे आदी उपस्थित होते.
