अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवेतील सर्व लाभ द्या…प्रा.संजय बोधे

✒️चंद्रपूर(Chandrapur विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)

चंद्रपूर(दि.10 जुलै) :- जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे शासनाच्या सेवेत स्थायी असलेल्या रेगुलर कर्मचाऱ्यांना 21 डिसेंबर 2019 च्या सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णयाने अधिसंख्य पदावर वर्ग करून त्यांच्या नोकऱ्या कंत्राटी करून त्यांच्या वेतनवाढी व सेवा विषयक लाभ थांबविलेले आहेत.

यासाठी आफ्रोह संघटनेने शासनास वारंवार निवेदने, निदर्शने, आंदोलने उपोषणे करून आपले म्हणणे पटवून दिल्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने 14 डिसेंबर 2022 ला अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देणे बाबत शासन निर्णय जाहीर केला. परंतु त्या शासन निर्णयात अधिसंख्य कर्मचारीं 11 महिन्यानंतर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड दिल्यामुळे सर्व अधिसंख्य कर्मचारी चे वेतनवाढी सर्वांच्या थांबलेले आहेत. वरिष्ठ वेतन श्रेणी, आश्वासित प्रगती योजना, पेंशन इत्यादी आर्थिक लाभ शासनाने रोखून धरलेले आहेत. 

या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी शासकीय सेवेत असलेले अधिसंख्य कर्मचारी तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग करून सेवानिवृत्त झालेले सेवानिवृत्त अधिसंख्ये कर्मचारी या सर्वांना 2019 पासून स्थायी नोकरीत असताना ही खूप त्रास सहन करावा लागत आहे.

शासनाच्या या अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या व एक दिवस तांत्रिक खंडाच्या धोरणाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आफ्रोह चंद्रपूर संघटनेतर्फे 9 जुलै 2024 भर पावसात एक दिवशीचे धरणे आंदोलन करुन शासन निर्णय शुद्धी पत्रक काढून अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या थांबवलेल्या वेतनवाडी पेन्शन सेवानिवृत्ती विषयक लाभ लवकरात लवकर द्यावे अन्यथा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा आफ्रोह संघटना चंद्रपूर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर इथे दिलेले आहेत.‌ आफ्रोह ही अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणारी महाराष्ट्रातील बलाढ्य संघटना आहे. 

     मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा जगदीश बहिराचा निर्णय पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसताना या निकालापूर्वी अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त केलेल्या व सेवा संरक्षीत असलेल्या तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांस त्यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळून त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक संपूर्ण लाभ मिळावेत.

व अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या ‘बोगस’ आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची एस आय टी मार्फत चौकशी करावी . या व इतर मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन, शाखा चंद्रपूर च्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

 मराठा समाजातील अधिसंख्य ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने स्वतंत्र शासन निर्णय काढून त्यांना शासकीय सेवेत कायम करून सर्व सेवाविषयक व सेवा निवृत्ती विषयक आर्थिक लाभ दिलेले आहेत परंतु इतर शासकीय सेवेत असलेले अधिसंख्य ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासन मात्र भेदभाव करत आहे.

हा न्याय सोन्याचा निषेध करण्यासाठी यावेळी संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष श्री संजय बोधे , कार्याध्यक्ष- श्री राजीव धकाते कोषाध्यक्ष श्री विजय सोनवणे, सचिव श्री कैलाश उरकुडे, संघटक श्री गणपत येंचेवाड, संघटनेचे सर्व सदस्य श्री विकास नांदुरकर, दीपक पराते, दमयंती बावणे, छाया धकाते, प्रवीण बाळकृष्ण डफाडे, दिवाकर कुंभारे, प्रमोद सोरदे, नरेंद्र नंदनवार, योगेश धकाते , सौ भुनेश्वरी गोपमवार इत्यादींनी एक दिवसीय धरणे कार्यक्रमात सहभाग नोंदवून श्रीमती देशमुख मॅडम,अधिक्षक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.