🔸उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा
✒️चंद्रपूर(Chandrapur विदर्भ प्रतिष्ठा न्यूज नेटवर्क)
चंद्रपूर(दि.14 जुलै) :-
महाराष्ट्र शासनाच्या औद्योगिक विकास महामंडळाने 1994 साली निप्पान डेनरो प्रकल्पाकरिता भद्रावती शहराच्या सभोवताल असलेल्या ढोरवासा लोणार पिंपरी चिरादेवी तेलवासा रुयाड विजासन इत्यादी गावातील शेतजमिनीचे अधिग्रहण केले होते मात्र नंतर हा प्रकल्प बारगळला आणि महाराष्ट्र शासनाला आणि औद्योगिक विकास महामंडळालासुध्दा या अधिग्रहित जमिनीचा विसर पडला व कालांतराने शेतकऱ्यांनी आप आपल्या जमिनी कसायला सुरुवात केली व तेव्हापासून आजतागायत शेतकरी आप आपल्या कब्जात असलेल्या जमिनी वाहत होते.
मात्र गेल्या काही वर्षापासून औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी शेतकऱ्यांना सातत्याने त्रास देत होते तसेच कब्जात असलेल्या जमिनीवर नवे उद्योग उभारायचे असल्याचे सांगून शेतकऱ्याकडून जमिनीचा बळजबरीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न चालवला होता त्यामुळे 2022 पासूनच सर्व शेतकऱ्यांनी एकजूट करून शासणाविरुद्ध लढा देणे सुरू केले व जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींना वारंवार भेटून आपल्या व्यथा सांगितल्या मात्र त्यांची कुणी दखल तर घेतली नाहीच उलट औद्योगिक विकास महामंडळाने पोलीस संरक्षणात जमिनीचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून या पुढची लढाई न्यायालयात लढण्याचा निर्धार केला.
या सर्व पीडित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात त्यांचे अधिवक्ता भूपेश वामनराव पाटील यांचे मार्फत संविधानिक याचिका दाखल केली व शेतकऱ्याच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची प्रार्थना केली.
सदरची याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व अभय मंत्री या दोन सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी साठी आली असता शेतकऱ्याकडून जमिनी अधिग्रहित करून 30 वर्षाचा काळ लोटला असून आता शहराचा विस्तार झाल्याने तिथे प्रकल्प निर्मिती शक्य होणार नाही तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम अनुसार या अविकसित जमिनी परत मिळवण्याचा शेतकऱ्यांना सविधानिक अधिकार आहे असा युक्तिवाद शेतकऱ्याच्या वतीने अधिवक्ता भूपेश वामनराव पाटील यांनी केला तर महाराष्ट्र शासनाचे वतीने मुख्य सरकारी अधिवक्ता देवेंद्र चव्हाण तर औद्योगिक विकास महामंडळाचे वतीने अग्निहोत्री यांनी या याचिकेला विरोध करून याचिका दाखल करण्यायोग्य नसल्याची बाजू मांडली अखेर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून सदरच्या अधिग्रहित जमिनी शेतकऱ्यांना परत करणे शक्य आहे का तसेच याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यावर शासनाने तसेच औद्योगिक विकास महामंडळाने आपले शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात आता शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो किवा कसे याकडे सर्व जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
